Supreme Court

ईडी (ED) सीबीआयच्या (CBI) कारवाईविरोधात काँग्रेससह 14 विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेस (Congress) पक्षासह ठाकरे गट, राष्ट्रवादी पक्षाचा देखील एकुण 14 पक्षांनी या कारवाई विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जेष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी हे ईडी, सीबीआयच्या कारवाईविरोधात विरोधा पक्षाची बाजू ही सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार आहे. देशात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर सीबीआय आणि ईडीकडून कारवाई करण्यात आली असून त्यांना अटक आणि चौकशीच्या नावाखाली त्रास देण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.  5 एप्रिलला या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.

ईडी आणि सीबीआय कारवाई विरोधात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 14 राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर मांडले आहे. सरन्यायाधीशांनी 5 एप्रिल रोजी सुनावणीचे आश्वासन दिले. त्यामुळे पुढील महिन्यात काय निर्णय येणार याची उत्सुकता आहे. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि दिल्ली आदी राज्यांत ईडी आणि सीबीआयकडून सातत्याने कारवाई करण्यात येत आहे. याबाबत विरोधकांनी आरोप करताना म्हटले आहे की, आम्हाला त्रास देण्यासाठी कारस्थान रचले जात आहे. केंद्रीय तपाय यंत्रणांचा गैरवापर आमच्याविरोधात करण्यात येत आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ईडी आणि सीबीआयकडून विरोधी नेत्यांची मनमानी अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व आणि अटकेनंतर मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

भारत राष्ट्र समिती, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जनता दल (संयुक्त), राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष,शिवसेना (ठाकरे गट), नॅशनल कॉन्फरन्स (NC), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, द्रविड मुन्नेत्र कळघम या 14 पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.