अशोक चव्हाण (Photo Credit: PTI)

सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. यामध्ये समितीचे अशोक चव्हाण यांनी माहिती देताना अद्याप जजमेंट आलेले नसल्याचं म्हट्लं आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निराशाजनक असल्याचं म्हट्लं आहे. या निकालामुळे राज्यावर अन्याय झाला आहे. तर मराठा आरक्षणाबाबत बाजू मांडताना समन्वयाचा अभाव असल्याचं आरोप खोटे असल्याचं म्हटलं आहे. सार्‍यांना बाजू मांडण्याची पूर्ण वेळ दिला असल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये 7-8 वकील होते त्यांनी उत्तमरित्या काम केले आहे. महाविकास आघाडी सरकार ने यावेळी ' केंद्राने  बॅकवर्ड कमिशन स्थापन करावं आणि आम्ही पाठपुरावा करण्यासाठी तयार असल्याचं' सांगितलं आहे. अजूनही मराठा आरक्षण मिळवून देता येऊ शकतं असे यावेळी सांगण्यात आले आहे.  Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक; पंढरपुरात तरुणांनी अर्धनग्न होऊन केलं सामुहिक मुंडण आंदोलन.

दरम्यान या वेळी अशोक चव्हाण यांनी 102 व्या घटना दुरूस्तीबाबतही बोलले. आता राज्य सरकारकडे आरक्षण विषयक निर्णय घेण्याचे अधिकार राहिलेले नाहीत. ते केंद्र सरकारच्या अख्यारित असल्याने त्यांनी मराठा समाजाला मदत करावी. राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी मदत करावी असे आवाहन केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजासाठीचा लढा संपलेला नाही. केंद्राने मदत करावी त्यासाठी आम्ही सारी कागदपत्रं सरकारकडे पाठवू असं त्यांनी म्हटलं आहे. इतर राज्यांच्या 50%  च्या पार असलेल्या आरक्षणाची प्रकरणं ही 102 घटनादुरूस्ती पूर्वीची असल्याने त्यांच्या नियमाने मराठा आरक्षण कायम ठेवू शकत नसल्याचं एक कारण असू शकतं असे देखील अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.(वाचा - Maratha Reservation सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरवल्यानंतर अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते, देवेंद्र फडणवीस सह मराठा समन्वयक समितीची प्रतिक्रिया काय?).

गायकवाड अहवाल इंग्रजीतच आहे त्यामुळे भाषांतर केल्याचं नाही अशी समाजाची दिशाभूल करणारी वक्तव्य करू नये असे आवाहन अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. तर आजच्या कॅबिनेट मिटींग मध्ये देखील मराठा आरक्षण प्रकरणी चर्चा केली जाईल. त्यानंतर मुख्यमंत्री जनतेशी बोलण्याची शक्यता आहे.