राज्य निवडणूक आयोगानं (State Election Commission)14 जुलै रोजी 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका (Municipal Election) जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. पण या 92 नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह (OBC Reservation) करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. पण सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला तेव्हा या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती.
तरी या 92 नगरपरिषदांमध्ये (Municipal Council) आरक्षण लागू व्हावं अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी पार पडणार आहे. म्हणून या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं आहे. आज सरन्यायाधीशांच्याच खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा (State Government) दावा सर्वोच्च न्यायालयात मान्य झाला तर राज्य सरकारचा हा मोठा विजय ठरेल. (हे ही वाचा:- Sanjay Raut: संजय राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी आज संपणार? मुंबई सत्र न्यायालयात आज सुनावणी)
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातला निकाल 92 नगरपरिषदांसाठीही लागू करण्यात यावा या मागणीसाठी राज्य सरकारनं पुनर्विलोकनाची याचिका दाखल केली आहे. या 92 नगर परिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. पण ओबीसी आरक्षण लागू न होणं हे अन्यायकारी ठरेल, अशी भुमिका सरकारने मंडली आहे. तरी आजचा निकाल हा संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी महत्वाचा निकाल ठरणार आहे.