Facebook | Image Used For Representational purpose Only | Photo Credits: Pixabay.com

माहिती तंत्रज्ञानाविषयी संसदेच्या स्थायी संसदीय समितीने फेसबुक (Facebook)  आणि गुगल इंडियाच्या (Google India) प्रतिनिधींना 29 जून रोजी बैठकीसाठी बोलवण्यात आले आहे. या बैठकीत नागरिकांच्या अधिकारांची सुरक्षा आणि सोशल ऑनलाईन न्यूज मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या चुकीच्या वापरावर बंदी घालण्यासंबंधत दोन्ही कंपन्यांची मते ऐकून घेतली जाणार आहेत. शशि थरुर यांच्या अध्यक्षतेखालील या पॅनलच्या सदस्यांदरम्यान या संदर्भातील एक अधिकृत अजेंडा मांडला होता.

यापूर्वी फेसबुकचे प्रतिनिधींनी संसदीय समितीला सुचित केले होते की, त्यांच्या कंपनीचे नियम कोविड19 प्रोटोकॉलच्या कारणास्तव अधिकाऱ्यांना व्यक्तीगत रुपात उपस्थितीत राहण्याची परवानगी देत नाही. मात्र पॅनलचे अध्यक्ष शशि थरुर यांनी फेसबुकला म्हटले की, त्यांच्या अधिकाऱ्यांना व्यक्तिगत रुपात हजर रहावे लागणार आहे. कारण संसद सचिवालय वर्च्युअल बैठकींना परवानगी देत नाही.(Covid Vaccine Google Doodle: 'माझ्या जवळपासचे COVID लसीकरण केंद्र' बाबत एका क्लिकवर माहिती देणारं आजच खास गूगल डुडल)

Tweet:

NDTV च्या रिपोर्ट्सनुसार, समिती येत्या काही दिवसात याच मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी YouTube आणि अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींना बैठकीसाठी बोलावणार आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला मायक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटरचे प्रतिनिधी पॅनलच्या समोर उपस्थितीत राहिले होते. बैठकीवेळी डिजिटल स्पेसमध्ये नागरिकांनाच्या अधिकारांसह सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा चुकीचा वापर आणि महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल चर्चा झाली होती.

दरम्यान, 26 मे 2021 पासून लागू करण्यात आलेल्या नव्या आयटी नियमांचे सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपन्यांना पालन करावे लागणार आहे. ज्यामध्ये बहुतांश कंपन्यांनी यासाठी मान्यता दिली आहे. मात्र ट्विटरकडून अद्याप याचे पूर्णपणे पालन केले जात नाही आहे. नुकत्याच ट्विटरने केंद्रीय सुचना मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचे ट्विटर अकाउंट ब्लॉक केले होते. पण एका तासानंतर पुन्हा सुरु केले.