प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo Credits: File Photo)

टेलिकॉम सेक्टरला (Telecom Sector) मोठा आर्थिक नुकसानीचा फटका बसल्याने त्यामधून बाहेर येण्यासाठी सरकार फ्री कॉलिंग (Free Calling) आणि डेटा सर्विसेसाठी (Data Service) एक कमीतकमी किंमतीमधील नवे प्लॅन लवकरच सुरु करणार आहेत. तीन आठवड्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाकडून आलेल्या निर्णयानंतर टेलिकॉम कंपन्यांना वोडाफोन- आयडिया आणि एअरटेल यांनी सरकारकडे दंडाची रक्कम म्हणून हजार करोड रुपये भरण्यासाठी निर्देशन दिले आहेत. गेल्या 14 वर्षांपासून सुरु असलेल्या AGR वादामुळेच देशातील सर्वात मोठ्या टेलिकॉम कंपन्यांना त्याचा फटका बसला आहे. मात्र या आर्थिक नुकसानीमधून बाहेर येण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. आयएनएसच्या एका रिपोर्टनुसार, दूरसंचालय मंत्रालय फ्री कॉलिंग आणि डेटा सर्विस बंद करण्याची शक्यता आहे.

सरकारचे असे म्हणणे आहे की, फ्री किंवा स्वस्तातील वॉइस आणि डेटा टेरिफिकमुळेच कंपन्यांना आर्थिक नुकसानीचा फटका बसला आहे. तर स्पेक्ट्रम आणि लायसन्सची किंमतीत वाढ झाल्याच्या कारणामुळे त्यात अधिक आर्थिक नुकसान झाले आहे. गेल्या तीन महिन्यात देशातीन दोन मोठ्या टेलिकॉम कंपन्या वोडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल यांना जवळजवळ 74,000 करोड रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळेच फ्री कॉलिंग आणि डेटा सर्विस बंद करुन त्याजागी त्यासाठी कमी किंमतीतील प्लॅन येणार आहे.(Bluetooth गॅजेट्स वापरत असल्यास सावधान, तुमचा पर्सनल डेटा चोरी होण्याची शक्यता)

 दरम्यान टेलिकॉम कंपन्यांना रेग्युलेट करणाऱ्या ट्रायने या सल्ल्याचा विचार अधिक केला नाही. सु्प्रीम कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना सरकारला 92 हजार करोड रुपये AGR यांना देण्याचे निर्देशन देण्यात आले आहेत. दुरसंचार विभागाकडून मिनिमम चार्ज असणारे प्लॅन टेलिकॉम ऑपरेटर्सला पाठवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दुरसंचार कंपन्याचे लायसन्स फी आणि स्पेक्ट्रमसाठी देण्यात येणारी रक्कम यासाठी वापरु शकतात.