भारत सरकारच्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Corporate Affairs) BharatPe ला नोटीस पाठवली आहे. सरकारने कंपनीकडून कंपनीचे संस्थापक अश्नीर ग्रोवरवर (Ashneer Grover) केलेल्या कायदेशीर कारवाईबद्दल माहिती मागवली आहे. ही नोटीस कंपनी कायद्याच्या कलम 206 अंतर्गत पाठवण्यात आली आहे. कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालयाने कंपनीकडून अश्नीर ग्रोवरविरुद्ध दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्याबाबात न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांबाबत माहिती मागवली आहे. BharatPe कंपनी 2022 मध्ये अडचणीत सापडली होती. ( BharatPe Fraud Case: भारतपेचे माजी MD Ashneer Grover यांना दिल्ली हायकोर्टाकडून झटका; घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणाच्या तपासाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने दिला नकार)

कंपनीचे संस्थापक अश्नीर ग्रोवर यांनी कोटक ग्रुपच्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध आक्षेपार्ह भाषा वापरली आणि त्याला धमकावले होते. या वादानंतर, अश्नीर ग्रोव्हरने BharatPe च्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाचा राजीनामा दिला होता आणि कंपनीने आपल्या आर्थिक खात्यांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला होता.

अश्नीर आणि त्यांच्या पत्नीमुळे कंपनीला 88.67 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा कंपनीने केला होता. कंपनीने नुकसान भरपाईसाठी गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, अश्नीरने स्वत:वर आणि पत्नीवरील आरोप फेटाळून लावले होते. भारतपे टेक्नॉलॉजीमध्ये अश्नीर ग्रोव्हरचे कोणतेही योगदान नसल्याचा आरोपही कंपनीने केला होता.