QuickLY
Socially
भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (Indian Premier League) चिनी प्रायोजकत्व (Chinese Sponsorship) संदर्भातील निर्णय 'क्रिकेट आणि देशाचे सर्वोत्तम हित' लक्षात घेऊन घेईल, असे मंडळाच्या एका सूत्रांनी ANIला सांगितले. आयपीएलच्या (IPL) आढावा बैठकीसाठी अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही हे देखील सूत्रांनी मान्य केले. पूर्व लडाखमध्ये चीनबरोबर सुरू असलेल्या सीमा तणावामुळे आयपीएलमध्ये चिनी प्रायोजकत्व संदर्भात चर्चा सुरू झाली. "आतापर्यंत आयपीएल आढावा बैठकीसाठी कुठलीही तारीख निश्चित केलेली नाही. बीसीसीआय इतरही बाबी विचारात घेत आहे. फ्रेंचायझी त्यांचे मत देण्यासाठी पात्र आहेत. क्रिकेट आणि देशाच्या हितासाठी असेल असा निर्णय आम्ही घेऊ. आम्ही एकदा आयपीएलच्या सभोवतालच्या सर्व विषयांवर काम केल्यास ही बैठक होईल," माहिती सूत्रांनी एएनआयला दिली. लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारत-चिनी सैनिकांमध्ये झालेल्या चकमकीत 20 भारतीय जवानांना वीरमरण आले तर देशाच्या अन्य सूत्रांनुसार तब्बल 42 चिनी सैनिकांचा मृत्यू झाला. ('हे इंडियन प्रीमियर लीग आहे, चिनी प्रीमियर लीग नाही'; BCCI ने हळूहळू चिनी प्रायोजकांशी संबंध तोडावे, KXIP सहमालक नेस वाडीयाचे मत)
दुसरीकडे, बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी बुधवारी सांगितले की, ‘एक्झिट क्लॉज’ चीनी मोबाइल फोन निर्मात्यास अनुकूल असल्यास, बोर्ड आयपीएलचे शीर्षक प्रायोजक VIVO शी संबंध तोडू शकणार नाही. "आम्हाला टी-20 वर्ल्ड कप, आशिया चषकचे भविष्य काय आहे ते माहित नाही. मग आमची बैठक कशी होईल? होय, प्रायोजकत्वावर चर्चा करण्याची गरज आहे पण आम्ही 'रद्द' किंवा 'संपुष्टात' आणण्याचा शब्द कधी वापरला नाही," बीसीसीआयचे वरिष्ठ अधिकारी, जो आयपीएलच्या GC बैठकीत बसतो त्याने नाव न छापण्याच्या PTIला अटीवर सांगितले.
दरम्यान, यापूर्वी सोमवारी केंद्र सरकारने टिकटॉक आणि यूसी ब्राउझरसह 59 चिनी अॅप्सवर बंदी घातली. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “ते भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि अखंडतेच्या बाबतीत पूर्वग्रहदूषित अशा उपक्रमांमध्ये गुंतलेले आहेत, भारताचे संरक्षण, आणि सार्वजनिक सुव्यवस्थासाठी 59 अॅप्स ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला आहे." कायदा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की सरकारने सुरक्षा, सुरक्षा, संरक्षण, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेसाठी असलेल्या अॅप्सवर सरकारने बंदी घातली आहे.
