महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक हे विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करू शकणार नाहीत. सध्याच्या तरतुदीनुसार तुरुंगातील व्यक्ती मतदान करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींना सूट देण्यासाठी याचिकेत उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांचा नंतर विचार केला जाईल, असे कोर्टाने म्हटले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एमएलसी निवडणुकीत मतदान करण्याची त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.

मंत्र्यांच्या वतीने न्यायालयात ज्येष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी सांगितले की, त्यांना पोलीस संरक्षणात विधानसभेत जाण्याची संधी मिळायला हवी. ते जामीन मागत नाही. मतदान करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे.

 

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)