युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारे केलेल्या पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. मीडियामध्ये अशा बातम्या होत्या की, RBI एक नवीन प्रस्ताव अनु शकते, ज्या अंतर्गत UPI पेमेंट करण्यासाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाईल. म्हणजेच हे पेमेंट पूर्णपणे मोफत असणार नाही. यावर स्पष्टीकरण देताना, अर्थ मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, सरकार UPI सेवांवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्याचा विचार करत नाही. UPI सेवेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला खूप फायदा होत असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. UPI पेमेंट भारतात खूप लोकप्रिय झाले आहे आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लादल्यास डिजिटल पेमेंट सिस्टमला मोठा धक्का बसेल.

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)