'मिड डे मिल' मधून चिकन, मांस का हटवलं? यावरील लक्षद्वीपच्या प्रशासनाची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने जाणून घेतली आहे. न्यायाधीश Aniruddha Bose आणि Sudhanshu Dhulia यांनी Special Leave Petition ऐकून घेतली आहे. जी केरळ उच्च न्यायालयाचा सप्टेंबर 2021 चा निकाल ज्यामध्ये लक्षद्वीप प्रशासनाच्या मध्यान्ह भोजनातून चिकन आणि मांस वगळण्याच्या आणि डेअरी फार्म बंद करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका फेटाळल्यानंतर करण्यात आली होती.
पहा ट्वीट
Why Deprive School Children Of Chicken & Meat In Mid-Day Meals?Supreme Court Asks Lakshadweep Administration @Rintumariam #SupremeCourt #Lakshadweep https://t.co/uSkqYAblrT
— Live Law (@LiveLawIndia) May 10, 2023
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)