सध्याच्या काळात चॅटजीपीटी सारख्या एआय चॅटबॉट्सचा वापर करुन अनेक कार्य हे केले जातात. अनेक कार्यालयात देखील सध्या सर्रास चॅटजीपीटीचा वापर हा केला जात आहे. सरकारी कार्यालयात देखील चॅटजीपीटीचा वापर करण्यावर सध्या अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहे.  या चॅटजीपीटीवर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपुर्ण टिप्पणी केली आहे. चॅटजीपीटी सारख्या एआय चॅटबॉट्सचे प्रतिसाद कोर्टातील समस्यांवर निर्णय घेण्याचा आधार असू शकत नाहीत अशी टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवली आहे.

पाहा पोस्ट -

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)