CAA म्हणजेच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत सीएएच्या अधिसूचनेवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारावे की सरकार देशभरात एनआरसी लागू करण्यासाठी काही तयारी करत आहे का? याबाबत केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात यावे.

पाहा पोस्ट -

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)