रांचीच्या आधारित झारखंड उच्च न्यायालयाने महिलेला तिच्या पतीकडून मिळणाऱ्या भरण-पोषणाबाबत एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने, भारतातील वैवाहिक विवाद आणि भरण-पोषण कायद्यातील गुंतागुंत अधोरेखित करणाऱ्या एका प्रकरणात, महिलेचा पतीकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा आदेश रद्द केला आहे. अमित कुमार कछाप यांनी ही याचिका दाखल केली होती. अमित यांना पत्नीला मदत करण्याचे निर्देश दिलेल्या आदेशाविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या प्रकरणात पत्नी संगीता टोप्पो यांनी त्यांच्या पतीवर क्रूरता, दुर्लक्ष करणे आणि विवाहबाह्य संबंधांचा आरोप केला, तर पती अमित कुमार कछाप यांनी युक्तिवाद केला की, संगीताने त्यांना विनाकारण सोडून दिले आणि त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले. आता आपल्या निकालात न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांनी न्यायालयासमोर सादर केलेल्या पुराव्यांचे बारकाईने विश्लेषण केले. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 125(4) चा हवाला देऊन न्यायाधीश म्हणाले, ‘प्रतिवादी कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय तिच्या पतीपासून वेगळी राहत आहे. त्यामुळे तिला कोणत्याही प्रकारच्या भरण-पोषणाचा अधिकार नाही.’ (हेही वाचा: Mumbai Shocker: मुंबईमध्ये 3 महिन्यांच्या मुलीवर बलात्कार करून केली हत्या; 24 वर्षीय ट्रान्सजेंडरला सुनावली फाशीची शिक्षा, POCSO Court नुसार अतिशय दुर्मिळ घटना)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)