‘वन नेशन वन रेशन’ योजनेअंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी द्यावा; छगन भुजबळ यांची मागणी

राज्यात ‘वन नेशन वन रेशन’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच सिस्टिम उपग्रेडेशनद्वारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी द्यावा, अशी मागणी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केली आहे. केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी आज सर्व राज्यांमधील अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधवा. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने छगन भुजबळ यांनी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सहभाग घेतला.

दरम्यान, यावेळी छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या केल्या. अन्न सुरक्षेमधील लाभार्थ्यांच्या वितरणानंतर उरणाऱ्या 5 ते 10 टक्के अन्नधान्याचे वाटप गरजूंना व्हावे, यासाठी 10 टक्के कार्डधारकांचा समावेश राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत करण्याची परवानगी द्यावी. तसेच राज्यात विलंबाने पोहोचणाऱ्या डाळीची वाहतूक वेळेत व सुरळीत व्हावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. (हेही वाचा - बीड: भाजपचे नवनिर्वाचित आमदार रमेश कराड यांच्यावर संचारबंदीच्या नियमांचे पालन उल्लघंन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल)

जानेवारी २०२० पासूनच महाराष्ट्रात ‘वन नेशन वन रेशन’ची अंमलबजावणी. अनेक नागरिकांना पोर्टेबिलिटीचा लाभ. सिस्टिम उपग्रेडेशनद्वारे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी केंद्र सरकारने निधी द्यावा- अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री @ChhaganCBhujbal

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) May 22, 2020

कोरोना व्हायरसमुळे राज्यात 31 मे पर्यंत लॉकडाऊन पाळण्यात येत आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन काळात केंद्र सरकारकडून नागरिकांना अन्न धान्याचे वाटप करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी देशातील सर्व राज्यांमधील अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्यांशी व्हीसीद्वारे संवाद साधला. देशात तसेच राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत व स्वस्त अन्नधान्य देण्यात येत आहे. सध्याची परिस्थिती व बेरोजगारी पाहता येणाऱ्या काळात अन्नधान्याची मागणी वाढणार आहे.

रेशनकार्ड नसलेल्या गरीब आणि गरजू नागरिकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्राला 10 टक्के कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी यावेळी भुजबळ यांनी केंद्राकडे केली आहे. जानेवारी 2020 पासूनच 'वन नेशन वन रेशन'ची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. अनेक नागरिक या पोर्टेबलिटीचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे डीजीटलायजेशनची सिस्टीम अपग्रेडेशनसाठी केंद्र सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आधुनिक प्रणालीद्वारे गतिमान व पारदर्शक करण्यासाठी निधी देण्यात यावा. त्यामुळे येणाऱ्या अडचणी सोडवून अधिक क्षमतेने काम करू, असा विश्वासही यावेळी छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.

(The above story first appeared on LatestLY on May 22, 2020 07:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).