देशी दारुला विदेशी दर्जा;  मोहफुले, काजूबोंडाच्या मद्याबाबत महाविकासाघाडीचा मोठा निर्णय
Foreign Liquor | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकासआघाडी सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय (Uddhav Thackeray Cabinet Decision) घेतला आहे. राज्यात काजूबोंडे आणि मोहफूले (Mahua Liquor) यांपासून उत्पादित केल्या जाणाऱ्या दारुला (Domestic Liquor) आता विदेशी मद्याचा (Foreign Liquor) दर्जा मिळणार आहे. आजवर या मद्याला विदेशी मद्याचा दर्जा नव्हता. त्यामुळे बिअरबार आणि रेस्टारंट तसेच दारुच्या दुकानांमधूनही या मद्याला फारशी मागणी नव्हती. आता राज्य सरकारनेच हा दर्जा दिल्याने जर मागणी वाढली तर अशा प्रकारचे मद्य उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकांना त्याचा मोठा फायदा होणार आहे. राज्यातील आदिवासी प्रदेश आणि प्रामुख्याने कोकण आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा, चंदगड, गडहिंग्लज आदी तालुक्यांमध्ये अशा प्रकारच्या मद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. त्यामुळे या उत्पादनातून राज्य सरकारचा महसूल वाढेल, अशी खात्री राज्य सरकारला वाटते. त्यातूनच सरकारने हा निर्णय ( Maha Vikas Aghadi Government's Big Decision) घेतल्याचे सांगितले जात आहे.

फळे, फुले यांच्या गरापासून मद्यार्क निर्मितीस चालना देण्याबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचे धोरण आखले आहे. या मद्यास विदेशी दर्जा दिल्याने राज्यातील शेतकरी, मद्यउत्पादक यांनाही चांगला फायदा मिळेल अशी आशा आहे. राज्यातील विविध प्रदेशांमध्ये फळ आणि फुलांपासून मद्यनिर्मिती केली जाते. परंपरेनेच पुढे चालत आलेली ही प्रक्रिया आहे. महत्त्वाचे म्हणजे फेणी, वाईन सोबतच व्हाईट स्पिरीट, सीएनजी आणि इथेनॉल असे विविध पदार्थही बनवले जातात. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या धोरणाचा उपयोग मद्यनिर्मीतीसोबतच इतरही उद्योगांना होणार आहे. परिणामी राज्य सरकारच्या महसूलातही मोठी भर पडणार आहे. (हेही वाचा, High Court On MVA: मद्य परवाना नूतनीकरण शुल्काच्या महाराष्ट्र सरकार निर्णयावरील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली)

ट्विट

दरम्यान, राज्यातील विरोधी पक्ष राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे कसे पाहतो याबाबत उत्सुकता आहे. या आधी सुपर मार्केटमध्ये वाईन ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षाने मोठ्या प्रमाणावर टीका केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारलाही एक पाऊस मागे जात या निर्णयाबाबत घुमजाव करावे लागले होते. विरोधी पक्षातील काही नेत्यांनी तर हे महाराष्ट्र नव्हे तर मद्यराष्ट्र केले आहे की काय? असा सवालही विचारला होता. त्यामुळे आता या निर्णयावर विरोधक काय भूमिका घेतात हे मोठे औत्सुक्याचे असणार आहे.