QuickLY
Socially
फडणवीस सरकारने (Fadnavis Government) थेट जनतेतून सरपंच निवडण्यासंदर्भात (Sarpanch Election) केलेला कायदा ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) रद्द केला आहे. त्यामुळे आता सरपंचाची निवड थेट ग्रामपंचायत सदस्यांमधून होणार आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (State Cabinet Meeting) हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भाजप सरकारने सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता ठाकरे सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयाला काही ग्रामपंचायतींनी तसेच सरपंचांनी विरोध केला होता. परंतु, तरीदेखील महाविकास आघाडी सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. (हेही वाचा - साईबाबा यांच्या जन्मस्थानाचे पुरावे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर सादर करण्यात आले)
जनतेमधून सरपंचाची निवड झाल्याने सरपंच एका विचारांचा आणि सदस्य इतर विचारांचे निवडून येतात. त्यामुळे याचा विकास कामांवर परिणाम होतो, असा आक्षेप काँग्रेस-राष्ट्रवादीने घेतला होता. तसेच जनतेतून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारीही येत आहेत. त्यामुळे विधीमंडळाच्या सदस्यांनी जनतेतून होणारी थेट सरपंच निवडणूक रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येताच सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
