Supreme Court | (Image Credit - ANI Twitter)

Mumbai Metro: मुंबईतील आरे जंगलातील झाडेतोड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हणजेच एमएमआरसीएल (MMRCL) ला चांगलाच दणका दिला आहे. आरे जंगलातील वृक्ष प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एमएमआरसीएने न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला. न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन करुन आरेतील आणखी काही झाडे तोडली, असेही म्हटले. या सर्व कृत्याबद्दल सुप्रिम कोर्टाने एमएमआरसीएलला तब्बल 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने अवघ्या दोन आठवड्यात भरायचा आहेत. तसे निर्दशही कोर्टाने एमएमआरसीएला दिले आहेत.

दंड रुपात आकारण्यात आलेली रक्कम एमएमआरसीएलने ही रक्कम मुख्य वनसंरक्षकांकडे जमा करण्यात यावी असे आदेशही दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रोला 15 मार्च 2023 च्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास सांगितले. तसेच कारशेड विकसित करण्यासाठी आरे जंगलातून 177 झाडे कोणत्या आधारावर तोडली असा सवालही विचारला. दरम्यान, खंडपीठाने मुंबई मेट्रोला आरेच्या जंगलातून 177 झाडे काढण्याची परवानगी दिली आहे. ही परवानगी देताना कोर्टाने म्हटले की, वृक्षतोडीला स्थगिती दिल्यास सार्वजनिक प्रकल्प ठप्प होईल. जे इष्ट नाही. (हेही वाचा, Mumbai Metro Update: मेट्रो पायलटना प्रशिक्षण देण्यासाठी मुंबईच्या मांडले डेपोमध्ये सिम्युलेटर पायाभूत सुविधा तयार)

मुख्य न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि जे बी पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे की 84 पेक्षा जास्त झाडे तोडण्यासाठी एमएमआरसीएलने वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाणे अयोग्य आहे. आम्ही आयआयटी बॉम्बेच्या संचालकांना अनुपालनाची पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने एक टीम नियुक्त करण्याची विनंती करतो. त्यांनी तीन आठवड्यांत या न्यायालयात अहवाल सादर केला जावा, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

ट्विट

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोर्टात जाण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही आणि आर्थिक दंडाऐवजी 3,000 झाडांचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. सुनावणीदरम्यान, CJI DY चंद्रचूड म्हणाले, "MMRCL मुख्य वनसंरक्षकांकडे 10 लाख जमा करेल आणि संरक्षकांनी निर्देशानुसार सर्व वनीकरण पूर्ण केले आहे याची खात्री करावी. वृक्ष लागवडीची दिशा पाळली जात असल्याची खात्री संरक्षकांनी करावी.

न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले, "तुम्हाला वाटते की तुम्ही राइडसाठी सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकता. पण, तुम्ही स्थानिक कोर्टापर्यंत पोहोचू शकत नाही. या प्रकरणात MMRCL च्या अधिकाऱ्यालाही तुरुंगात पाठवले पाहिजे. MMRCL च्या CEO ला कोर्टात हजर राहण्यास सांगा.दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये MMRCL ला मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी आरे जंगलातील 84 झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणासमोर आपला अर्ज पाठवण्याची परवानगी दिली होती.

दरम्यान, बीएमसी आयुक्तांनी 15 मार्च रोजी 177 झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. MMRCL ने 84 झाडे तोडण्यासाठी पूर्वीचा अर्ज 2019 चा होता आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये झुडपे झाडांमध्ये वाढल्याचा दावा करत झाडांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे समर्थन केले.