Eknath Shinde Statement: शिक्षक आणि सरकारी कर्मचार्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक, एकनाथ शिंदेंचे वक्तव्य
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, जे अर्थमंत्री देखील आहेत, देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 1.10 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याने ओपीएसकडे परत जाणार नाही, असे सांगितल्यानंतर सुमारे महिनाभरानंतर शिंदे यांचे विधान आले आहे.
शिक्षक आणि सरकारी कर्मचार्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शनिवारी विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी आयोजित सभेला संबोधित करताना सांगितले. राज्याचा शिक्षण विभाग या योजनेचा अभ्यास करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिक्षक व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा, तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये 25 टक्के आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत आहे, असे शिंदे यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला उद्धृत केले.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री, जे अर्थमंत्री देखील आहेत, देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 1.10 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार असल्याने ओपीएसकडे परत जाणार नाही, असे सांगितल्यानंतर सुमारे महिनाभरानंतर शिंदे यांचे विधान आले आहे. सरकार जुन्या योजनेनुसार पेन्शन देणार नाही. जर जुनी पेन्शन योजना लागू करायची असेल तर त्यामुळे 1,10,000 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल आणि त्यामुळे राज्याचे दिवाळखोरी होईल. हेही वाचा Balasaheb Thackeray Jayanti 2023: 'ठाकरे' आडनावाच्या स्पेलिंग पासून ते राजकारणाशिवाय बाळासाहेब कशात रमायचे? घ्या जाणून खास गोष्टी
जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नाही, असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले. जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना परिभाषित पेन्शन मिळते. या अंतर्गत, कर्मचारी पेन्शन म्हणून काढलेल्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रकमेसाठी पात्र आहे. झारखंड मुक्ती मोर्चा-काँग्रेस सरकारने झारखंडमधील राजस्थान आणि छत्तीसगड या दोन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्यांनी ही योजना लागू केली आहे. हिमाचल प्रदेशने अलीकडेच पहिल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत OPS पुनर्संचयित करण्यास मान्यता दिली.
दावोस परिषदेत नुकत्याच झालेल्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांबाबत विरोधकांच्या टीकेवर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणाले की त्यांचे सरकार आपल्या कामातून प्रतिसाद देईल. मागील महाविकास आघाडी (MVA) सरकारच्या अंतर्गत स्वाक्षरी केलेल्या अनेक सामंजस्य करारांच्या स्थितीबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 22, 2023 04:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
