Devendra Fadnavis And Eknath Shinde (Photo Credit - Twitter)

शिंदे फडणवीस सरकार (Shinde Fadnavis Government) स्थापन होवून महिना झाल्यानंतरही मंत्रीमंडळ विस्तार न झाल्यानं मंत्रालयातील अनेक विभागांतील कामांना खीळ बसू नये सरकारने मंत्रालयातील काही विभागांतील सचिवांना निर्णय घेण्याचे विशेष अधिकार दिले होते. शिंदे सरकारचा हा निर्णय बराच चर्चेत आला होता. विरोधकांकडून यांवर मोठी टिकाही झाली होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्ताराचा (Cabinet Expansion) आणि खातेवाटपाचा प्रश्न निकाली लागल्यानंतर सरकारकडून या निर्णयात बदल करीत पुन्हा एकदा निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. खातेवाटपा प्रमाणे त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने (Shide Fadnavis Government) घेतला आहे. त्यामुळे आता बऱ्याच कालवधीपासून रखडलेली कामे पुन्हा एकदा मार्गी लागतील अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

 

शिंदे फडणवीस सरकारने (Shinde Fadnavis Government) 4 ऑगस्टच्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही विशेष अधिकार सचिवांना दिले होते. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायिक प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार दिले होते. मात्र, आता सचिवांना दिलेले अधिकार पुन्हा एकदा मंत्र्यांना दिल्याने नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. (हे ही वाचा:- Raj Thackeray Vidarbha Visit : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे नागपूर येथे दाखल, आजपासून पाच दिवसांचा विदर्भ दौरा सुरु)

 

हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आता पुढील टप्प्यातील खातेवाटपाकडे आणि मंत्रीमंडळातील विस्ताराकडे  सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. राज्यातील बरीच कामे गेल्या तीन महिन्यांपासून रखडलेली आहेत तरी शिंदे फडणवीस सरकारच्या (Shinde Fadnavis Government) या निर्णयानंतर आता मंत्रालयातील कामांना पुन्हा एकदा वेग येण्याचा विश्वास वर्तवण्यात येत आहे.