Sharad Pawar On Dhananjay Munde: महाविकासआघाीड सरकार पाच वर्षे टिकेल,  धनंजय मुंडे प्रकरणात आमचा निष्कर्ष बरोबर होता- शरद पवार
NCP Chief Sharad Pawar (Photo Credits PTI)

धनंजय मुंडे ( Dhananjay Munde) यांच्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांच्यावर झालेल्या आरोप प्रकरणाची चौकशी व्हावी हा आमचा निष्कर्ष बरोबर होता, अशी प्रतिक्रिया राष्ठ्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार ( Sharad Pawar) यांनी दिली आहे. ते आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारवर सुरुवतीपासूनच दिल्ली आणि मुंबई, महाराष्ट्रातून आरोप होत आहेत. परंतू, हे सरकार पाच वर्षे टिकेल असा विश्वासही शरद पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

'महाविकासआघाडी आरक्षणाच्या बजूने'

शरद पवार यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. मराठा आरक्षण हा विषय न्यायालयात आहे. महाविकासआघाडी आरक्षणाच्या बजूने आहे. आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयात देशातील उत्तमोत्तम वकील आपली बाजू मांडण्यासाठी दिले आहेत असे शरद पवार यांनी म्हटले.

'शेतकऱ्यांनी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळला'

केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात कृषी कायद्यावरुन निर्माण झालेला तीढा सुटला नाही. केंद्र सरकारने संमत केलेले कृषी कायदे 18 महिन्यांसाठी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना दिला आहे. परंतू शेतकरी संघटनांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावत हे संपूर्ण कायदे मागे घ्यावेत असे केंद्र सरकारला सांगिल्याचेही पवार या वेळी म्हणाले. (हेही वाचा, Dhananjay Munde Allegation Case Update: धनंजय मुंडे यांना दिलासा, तक्रारदार महिलेकडून तक्रार मागे; भाजपकडून महिलेच्या चौकशीची मागणी)

जयंत पाटील यांना शुभेच्छा!

एका युट्युब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपल्यालाही मुख्यमंत्री व्हावे वाटते असे म्हटले आहे. यावर पाटील यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. आज मलाही मुख्यमंत्री व्हावे असे वाटले तर कोणी करेल काय?, अशी मिष्कील टिप्पणीही पवार यांनी या वेळी केली.

'माझीही सुरक्षा कमी केली होती'

कोणाला सुरक्षा द्यायचे कोणाची कमी करायची याचे अधिकार राज्य सरकार आणि पोलिसांना असतात. त्यामुळे सर्व अहवाल तपासून निर्णय घेतले जातात.त्यामुळे जर कोणाची सुरक्षा कमी केली तर वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. आम्ही केंद्रात सत्तेत असतानाही माझी सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती. हा पूर्णपणे सरकारचा अधिकारी आहे. आम्ही त्या वेळी कोणतेही वक्तव्य केले नव्हते. भावनेच्या भरात कार्यकर्ते काही बोलले असतील. परंतू,आम्ही या निर्णयाचे वेगळे वाटून घेतले नाही. मात्र, ज्या लोकांची सुरक्षा कमी केली आहे त्या लोकांना केंद्र सरकार सुरक्षा देत आहे. असे करणे हे राज्याच्या अधिकारांमध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केल्याचा प्रकार असल्याचेही पवार म्हणाले.