Shakti Bill (Photo Credits: ANI/Twitter)

देशभरात कितीही कठोर कायदे आणले तरीही महिला आणि बालकांवरील अत्याचार काही थांबत नाही. त्यामुळे या गुन्हेगारीला समूळ नष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हैदराबादच्या दिशा अधिनियमावर शक्ती बिलाचा मसुदा तयार करण्यात आला. हे 'शक्ती विधेयक' (Shakti Bill) आज विधिमंडळात सादर करण्यात आले. गृहमंत्री अनिल देशमुख (Home Minister Anil Deshmukh) यांनी हे बिल सभागृहात सादर केले असून आता यावर सविस्तर चर्चा करून चर्चेअंती योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे अन्य सभागृहातील अन्य नेत्यांशी विचारविनियम करुन या शक्ती बिलाला मंजूरी देण्यात येईल असे सांगण्यात येत आहे.

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृह मंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील महिला आणि बालकांवर होणारे अत्याचार, बलात्कार यांसारख्या गंभीर घटनांना आळा बसावा यासाठी दिशा बिल च्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासाठी खास शक्ती विधेयक तयार करण्यात आले.हेदेखील वाचा- Maharashtra Legislature Winter Session 2020: मराठा आरक्षण मुद्द्यावर अजित पवार, अशोक चव्हाण यांच्यासह प्रविण दरेकर, आशिष शेलार काय म्हणाले?

हे शक्ती विधेयक आज विधिमंडळात मांडण्यात आले आहे. हाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात पटलावर ठेवण्यात आली आहेत.

या विधेयकास महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूरी मिळाली तर महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसेल आणि सरकार व कायद्याचाही आरोपींना धाक राहिल असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.