Maharashtra Legislature Winter Session 2020: मराठा आरक्षण मुद्द्यावर अजित पवार, अशोक चव्हाण यांच्यासह प्रविण दरेकर, आशिष शेलार काय म्हणाले?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan), विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर ( Pravin Darekar), भाजप नेते आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनास 2020 (Maharashtra Legislature Winter Session 2020 ) आज सुरुवात झाली. अधिवेशनादरम्यान, मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) हा मुद्दा तापण्याची शक्यता आहे. अधिवेशनास सुरुवात होण्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar), मंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan), विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर ( Pravin Darekar), भाजप नेते आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी या मुद्द्यावरुन प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. मराठा आरक्षण मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधी पक्ष अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वीच आमनेसामने आल्याचे चित्र पाहायाला मिळाले. आरक्षण मुद्द्यावर कोण काय म्हटले पाहा.
महाविकासआघाडी सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने- अजित पवार
महाविकासआघाडी सरकार हे मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे. आरक्षणाच्या बाजूने आम्ही आमची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात दमदारपणे मांडू. आम्ही आधीच्या सरकारने जे वकील दिले तेच वकील आम्ही कायम ठेवले आहेत. मात्र, या मुद्द्यावरुन जर कोणाला राजकारण करायचे असेल तर त्यांनी जरुर करावे. त्यांना कोणी रोखू शकत नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन विरोधकांचे केवळ राजकारण सुरु- अशोक चव्हाण
मराठा आरक्षण मुद्द्यावरुन विरोधक राजकारण तापवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतू, आम्ही हे आरक्षण कोर्टात टिकावे यासाठी जोरदार प्रयत्न करु. आमची बाजू आम्ही भक्कमपणे कोर्टात मांडू. राज्य सरकार आरक्षणाच्या बाजूने आहे. असे असले तरी सामाजिक मुद्दे राजकारणासाठी वापरण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्ष करत असल्याची टीका मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. (हेही वाचा, Maratha Reservation: मराठा आंदोलकांचा मुंबईत आंदोलनाचा इशारा; पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी नाकाबंदी; काही जण ताब्यात)
घटनापीठ करायला इतका विलंब का लागला? आशीष शेलार यांचा सवाल
मराठा आरक्षण मुद्द्यावर बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात मागच्या सरकारने दिलेलेच वकील आहेत. परंतू, असे असले तरी घटनापीठ करण्यासाठी इतका विलंब का लागला. एका सुनावणीवेळी राज्य सरकारचे वकील कोर्टात का पोहोचू शकले नाहीत? असा सवाल भाजप नेते आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला आहे.
मराठा आरक्षण मुद्द्यावर बाबतीत राज्य शासन गंभीर नाही- प्रविण दरेकर
मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकार गंभीर नाही.सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर महत्त्वाची सुनावणी सुरु असताना सरकारचा एकही वकील कोर्टात हजर नव्हता.वकिलच काय पण महाधिवक्ता देखील दिल्लीत हजर नव्हता. सरकार प्रचंड उदासीन असून सरकारने मराठा तरुणांच्या भावनांशी खेळू नये, असा इशाराही प्रविण दरेकर यांनी दिला आहे.
दरम्यान, राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन 2020 आजपासून सुरु होत आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण मुद्दा पुढे रेठण्यासाठी मराठा समाजातील काही आंदोलकांकडून मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या ईशाऱ्यानंतर महाराष्ट्र पोलीस सतर्क झाले आहेत. पोलिसांकडून अनेक ठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 14, 2020 12:04 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
