तुम्ही पुण्यात (Pune) राहत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. पुणे पोलिसांनी शहरातील फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कलम 144 ची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढवली आहे. सर्व संबंधितांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. यापूर्वी, पुणे शहर पोलिसांनी 4 मार्चपर्यंत कलम 144 लागू केले होते. आता पोलिसांनी सांगितले की, 28 फेब्रुवारी रोजी पोलिसांसोबत सर्व संबंधितांची बैठक घेण्यात आली होती आणि अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील सर्व सूचना आणि हरकतींवर विचार केला होता. त्यानुसार सोमवारी सुधारित आदेश पारित करण्यात आला आहे.
सोमवारी संध्याकाळी पुणे पोलिसांनी सुरक्षित वातावरणासाठी आणि संपूर्ण शहरात शांतता राखण्यासाठी 26 मार्गदर्शक तत्त्वांची अधिसूचना जारी केली. प्रमुख मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, सर्व बार आणि परमिट रूम्सना रात्री 1:30 वाजता बंद होण्याच्या वेळेचे काटेकोरपणे पालन करण्याची सुचना देण्यात आली आहे.
सर्व इनडोअर म्युझिक परफॉर्मन्सची मर्यादा रात्री 1.30 असेल, तर मैदानी संगीत कार्यक्रमांची मर्यादा रात्री 10 ची असेल. अद्ययावत आदेशानुसार, रात्री 1.15 नंतर अन्न आणि मद्याची कोणतीही ऑर्डर घेतली जाणार नाही. पूर्वीच्या आदेशानुसार हा नियम रात्री 1 पर्यंत लागू होता. नवीन आदेशानुसार, व्यावसायिकांना त्यांच्या आस्थापना रिकामी करण्यासाठी 30 मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ दिला जाईल. पोलिसांनी सांगितले की, मिळालेल्या सूचना आणि आक्षेपांनुसार, मार्गदर्शक तत्वांमध्ये आम्ही संभाव्य सूचनांचा समावेश केला आहे आणि आता सर्व संबंधितांनी पोलिसांनी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले पाहिजे. (हेही वाचा: Pune Koyta Gang: कोयत्या गँगचा धुमाकुळ सुरुच, स्कुल व्हॅनवरच्या हल्ल्यात चालक जखमी,अल्पवयीन आरोपींना अटक)
याबाबत पुणे रेस्टॉरंट्स अँड हॉटेलियर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश शेट्टी म्हणाले, काही पोलीस अधिकारी रेस्टॉरंट मालकांना त्यांचा व्यवसाय रात्री 11.30 पर्यंत बंद करण्यास भाग पडत आहे, त्याबाबत कारवाई करण्यास आम्ही पोलिसांना सांगितले आहे. पोलिसांनी किमान रात्री दीड वाजेपर्यंत व्यवसाय चालवण्यास परवानगी द्यावी. तसेच त्यांनी दारूच्या प्रकरणांमध्येही हस्तक्षेप करू नये, अशी विनंतीही त्यांनी पोलिसांना केली आहे. सरकारी जीआरनुसार, अशी प्रकरणे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने हाताळायची आहेत. त्यावर जोपर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नाही, तोपर्यंत पोलीस हस्तक्षेप करणार नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.