मनसे आक्रमक! राज्यात परराज्यातून येणाऱ्या लोढ्यांना निर्बंध बसण्यासाठी देशात NRC प्रमाणे SRC लागू करण्यात यावी, संदीप देशपांडे यांची मागणी

देशाचे गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी काही दिवसांपूर्वी संपूर्ण देशात नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) लागू करण्यात येणार अशी घोषणा केली होती. यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (Maharashtra Navnirman Sena) आक्रमक भुमिका घेतली असून देशातील भुमिपुत्रांना न्याय देण्यासाठी संपूर्ण देशात स्टेट रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (SRC) लागू करण्यात यावी, अशी मागणी मनसे सरचिटणीस संदीप देशपांडे यांनी केली आहे. स्टेट रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स लागू झाल्यानंतर एखाद्या राज्यात परराज्यातून येणाऱ्या लोंढ्यांना निर्बंध बसेल असेही त्यांनी सांगितले आहे.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अनेकदा परप्रांतीयांवर निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रात परप्रांतीयांची संख्या वेगाने वाढत आहे. तसेच या लोकांमुळे महाराष्ट्रातील लोकांना नोकऱ्या मिळत नाही, असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे अनेकदा त्यांच्या भाषणात म्हणाले आहेत. यानंतर त्यांच्या पक्षाचे सरचिटणीस संजय देशपांडे यांनी संपूर्ण देशात एसआरसी लागू करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. एसआरसी लागू झाल्यानंतर राज्यात परराज्यातून येणाऱ्या लोंढ्यांना निर्बंध बसेल, त्यामुळे स्थानिक लोकांवर अन्याय होणार नाही, असे संदीप देशपांडे यांच्या ट्विटमधून स्पष्ट होते. अमित शाह यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी भारतात एनआरसी लागू होणार असल्याचे सांगितले होते. एनआरसीमध्ये धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही. तर जे भारताचे नागरिक असतील त्या सर्वांना एनआरसीमध्ये समावून घेतले जाणार, असेही अमित शाह त्यावेळी म्हणाले होते. हे देखील वाचा-भूमिपुत्रांना नोकरीमध्ये आरक्षणाचा विशेष कायदा आणणार असल्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून अभिभाषणात आश्वासन

संदीप देशपांडे यांचे ट्विट-

NRC प्रमाणेच SRC म्हणजेच....

State Register of Citizens देखील संपूर्ण देशात लागू झाले पाहिजे. त्यामुळे एखाद्या राज्यात परराज्यातून येणाऱ्या लोंढ्याना निर्बंध बसेल. स्थानिक/भूमिपुत्रांना न्याय मिळेल....

— Sandeep Deshpande (@SandeepDadarMNS) December 2, 2019

मनसेने सुरुवातीपासून राज्यात स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी विविध आंदोलन केली आहेत. मात्र, मनसे नेत्याने केलेल्या मागणीमुळे राज्यातील नागरिकांची नोंदणी भूमिपुत्र म्हणून होणे शक्य आहे का? परराज्यातील लोंढ्यावर आवर घालण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊल उचलेल का? असे प्रश्न या ठिकाणी उपस्थिती होत आहेत.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 02, 2019 11:30 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).