QuickLY
Socially
संभाजीराजे छत्रपती (Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजेच ईडब्लूएस (EWS) मुद्द्यावरुन राज्यातील महाविकासआघाडी सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. मराठा आरक्षण विषय सोर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबीत आहे. असे असताना न्यायालयाचा निर्णय काय येतो हे पाहण्या ऐवजी सरकारने EWS बाबत निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कोर्टात निकाय काय लागतो याबाबत सरकार संभ्रमात आहे. मराठा आरक्षण मुद्द्यावर राज्य सरकार हतबल आहे, असे वाटत आहे असा आरोप संभाजीराजे छत्रपती यांनी केला आहे. ते आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ईडब्लूएसने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. पण ईडब्लूएस केवळ मराठा समाजासाठी नाही. ईडब्लूएसद्वारे कोणीही निर्णय घेऊ शकते. त्याद्वारे केवळ 10% आरक्षण घेता येते. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाज आरक्षणाबाबत सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय येतो हे पाहण्याआधीच राज्य सरकारने ईडब्लूएसचा निर्णय घेतला. सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येई पर्यंत का थांबले नाही? की, कोर्टामध्ये आपला टीकाव लागणार नाही, असे वाटल्याने सरकारने असा निर्णय घेतला?, असा सवाल संभाजीराजे छत्रपती यांनी उपस्थित केला आहे.
आतापर्यंत आपण सरकारच्या बाजून होतो. सरकार काहीतरी सकारात्मक विचार करेन असे मला नक्की वाटत होते. परंतू, आता मात्र, आपल्याला काहीतरी गडबड वाटते आहे. सरकारची भूमिका आणि ईडब्लूएस बाबतचा निर्णय पाहता सरकारबाबत चिंता वाटते आहे, असेही संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, Maratha Reservation: SEBC उमेदवारांसाठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय; मिळणार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ)
दरम्यान, शरद पवार हे राजर्षी शाहू महाराज यांच्या विचारांचे पाईक आहेत. त्यामुळे त्यांनी सारथी या संस्थेत लक्ष घालावे. शाहू महाराज यांचे विचार पुढे चालावेत असे जर वाटत असेल तर पवार यांनी सारथी संस्थेबाबत भूमिका घ्यावी. अन्यथा सारथी संस्था केवळ नावापूरतीच राहिल, असेही संभाजीराजे छत्रपती यांनी या वेळी म्हटले.
