Maratha Reservation: SEBC उमेदवारांसाठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय; मिळणार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आरक्षणाचा लाभ
CM Uddhav Thackeray | (Photo Credits: Facebook)

महाराष्ट्र सरकारने मराठा (Maratha) समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरतीसाठी लाभ होणार आहे. 10 टक्के ईडब्ल्यूएस कोटा, जे कोणत्याही सामाजिक आरक्षणाखाली समाविष्ट नाहीत त्यांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, एसईबीसी (सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय) प्रवर्गातील मराठा समाजाच्या कोट्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, त्यास राज्य सरकारने आव्हान दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठासमोर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील वर्षी 25 जानेवारीला होणार आहे. एसईबीसी उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी होण्याकरिता, ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल, उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही.

ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील. हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिकांमधील अंतरीम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील. (हेही वाचा: शिवसेना पक्षासोबत कायमचे राहिचे असल्याने जुळवून घ्या, अजित पवार यांच्या कार्यकर्त्यांना सूचना)

आज झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयापैकी, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म दिवस राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये सावित्रीबाई फुले महिला शिक्षण दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्त्री शिक्षणातील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे योगदान आणि त्यांचे कार्य समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.