QuickLY
Socially
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) सत्ताधारी भाजपचे अनेक भ्रष्टाचाराचे (Corruption) घोटाळे होत असताना, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी 2022-2023 च्या अर्थसंकल्पात (Budget) उपसूचनेद्वारे 885.66 कोटींचा गैरव्यवहार केला आहे. या गोष्टी स्वत:च्या हाताने करून त्यातून कोट्यवधी रुपये कमवायचे, असा भाजपचा भ्रष्ट चेहरा यामुळे पुन्हा एकदा समोर आला आहे. असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी महापौर व मुख्य प्रवक्ते तथा निवडणूक प्रमुख योगेश बहल (Yogesh Behl) यांनी पालिका आयुक्तांनी सत्ताधाऱ्यांनी दिलेल्या उपसूचना मान्य न करता मूळ अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे.
या संदर्भात योगेश बहल यांनी निवेदन प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेचे मूळ बजेट 4,961.65 कोटी आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांसह 6,497.2 कोटी रुपयांचे बजेट स्थायी समितीसमोर सादर केला होता. यानंतर स्थायी समितीने 23 फेब्रुवारी रोजी 885.66 कोटी रुपयांचे उप-निर्देश जारी केले. शहरातील नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि आवश्यक अशा काही कामांतून तसेच त्यांच्या सहाय्यक नगरसेवकांच्या वॉर्डात पैसे वर्ग करण्याचा हा डाव आहे. (वाचा - Mumbai Sea Link: नरिमन पॉइंट ते कुलाबा कफ परेड पर्यंतचा प्रवास होणार सोपा! 1.6 किलोमीटर लांबीचा पूल बांधण्याची प्रक्रिया सुरू)
गेल्या पाच वर्षांपासून भाजपची मनमानी सुरू -
योगेश बहल यांनी म्हटलं आहे की, भाजपची ही मनमानी गेली पाच वर्षे सुरू आहे. आतापर्यंत भाजपचे पदाधिकारी कोणतेही नियम न पाळता काही मिनिटांत बजेट मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महापालिकेने जमा केलेला प्रत्येक रुपया हा कराच्या रूपाने लोकांकडून वसूल केला जातो. त्या पैशावर जनतेचा हक्क आहे. मात्र, नागरिकांच्या पैशांचा गैरवापर होत असून या पैशाची अधिकाऱ्यांकडून लूट केली जात आहे. शहरातील प्रत्येक नागरिक अर्थसंकल्पाशी जोडला गेला आहे, त्यांच्याशी संबंधित कामे आहेत. अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करताना नियमांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे, असंही बहल यांनी म्हटलं आहे.
विद्यमान नगरसेवकांचा कार्यकाळ 13 मार्च रोजी संपत असल्याने आयुक्तांचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाच्या 100 (अ) नुसार लागू करण्यात यावा, अशी मागणी माजी महापौर योगेश बहल यांनी केली. कलम 95 नुसार आयुक्तांनी सादर केलेल्या मूळ अंदाजपत्रकाचीच अंमलबजावणी करण्याची महापालिका अधिनियमात तरतूद आहे, त्यामुळे भाजपच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या कोणत्याही उपसूचना न स्वीकारता मूळ अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करावी. सर्वसामान्यांच्या 885.66 कोटी रुपयांचा छुप्या पद्धतीने गंडा घालण्याचा प्रयत्न केल्याने भाजपचा भ्रष्ट चेहरा पुन्हा एकदा जनतेसमोर आला आहे. मनमानी उपसूचना मान्य न करता महापालिका आयुक्तांनी कोणत्याही भुलथापांना बळी न पडता मूळ अर्थसंकल्प जनतेच्या हितासाठी राबवावा, असंही बहल यांनी म्हटलं आहे.
