QuickLY
Socially
राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षात प्रवेशकर्ते झालेले 'ते' 5 नगरसेवक पुन्हा एकदा शिवसेना (Shiv Sena) पक्षात परतणार आहेत. नगरसेवक डॉ. मुद्दस्सीर सय्यद, नंदकुमार देशमुख, किसन गंधाडे, वैशाली औटी, नंदा देशमाने अशी या नगरसेवकांची नावे आहेत. हे नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पारनेर (Parner) येथील आमदार निलेश लंके यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे हे पाच नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या नगरसेवकांचा पक्षप्रवेश बारामती येथे पार पडला होता. त्यामुळे महाविकासाघाडीतील पक्षच एकमेकांचा पक्ष फोडतायत की काय असे चित्र राज्याच्या राजकारणात निर्माण झाले होते.
दरम्यान, राष्ट्रवादीत गेलेले पाचही नगरसेवक शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान 'मातोश्री' येथे दाखल झाले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार निलेश लंके आणि शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकरही उपस्थित होते. उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीनंतर बोलताना मिलिंद नार्वेकर यांनी म्हटले की, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा मान राखला. तर, निलेश लंके यांनी सांगितले की, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अजित पवर हे समुद्र आहेत. त्यामुळे ते जो निर्णय घेतात तो आम्हाला मान्य असतो.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने राबवलेले नागमोडी राजकारण शिवसेना नेतृत्वाने चांगलेच गांभीर्याने घेतले. त्यानंतर त्याचे पडसाद लगेचच कल्याण आणि अंबरनाथ जिल्हा पंचायतीत पहायला मिळाळे. या ठिकाणी शिवसेनेने भाजपला पाठिंबा दिला. दुसऱ्या बाजूला राज्यातील पोलीस दलातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांनाही मुख्यमंत्र्यानी स्थगिती दिली. त्यामुळे महाविकासआघाडीत आंतर्विरोध असल्याचे चित्र निर्माण झाले. (हेही वाचा, शरद पवार यांच्याकडून पारनेर, लॉकडाऊन, कोरोना व्हायरस यांसह विविध विषयांवर भाष्य; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही पाठराखण)
दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात एक बैठक पार पडली. मातोश्री येथे पार पडलेल्या या बैठकीला गृहमंत्री अनिल देशमुख हेसुद्धा उपस्थित होते. दरम्यान, यापुढे स्थानिक राजकारण असो अथवा मित्रपक्षातील नेत्यांना पक्ष प्रवेश देणे असो या सर्वांची आगोदर वरिष्ठ नेतृत्वासोबत चर्चा करावी आणि मगच निर्णय घ्यावा असे ठरल्याचे समजते. तसेच, महत्त्वाच्या निर्णयाबाबत आगोदर चर्चा मग निर्णय हे धोरण राबावावे असेही ठरल्याचे वृत्त आहे.
