QuickLY
Socially
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाच आता राज्य शासनाने शिक्षण संस्थामधील खुल्या वर्गाचे आरक्षण वाढविण्यासंबंधींचा अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे ठरविले आहे. राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार, शिक्षण संस्थामध्ये खुल्या वर्गासाठी 12 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. मात्र हे आरक्षण इतर वर्गातील आरक्षण विभाजनामुळे कमी झाल्याने ते वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्या सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
लोकसत्ता ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी लागू केलेले १० टक्के आरक्षण व राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) अमलात आलेले १२ टक्के आरक्षण यामुळे वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या जागा कमी झाल्या आहेत.
हेही वाचा- MBBS प्रवेशात यंदाच्या वर्षीपासूनच मराठा आरक्षण लागू, मुंबई हायकोर्टाचा विद्यार्थ्यांना दिलासा
त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती सर्व शिक्षण संस्थांमध्ये सध्या असलेल्या विविध अभ्यासक्रमांच्या जागा किती आहेत, वाढीव आरक्षणामुळे त्या किती कमी होतात, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी किती शिल्लक राहतात व किती जागा वाढविणे आवश्यक आहे, याचा अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
