राज्यसभेत बुधवारी मोटर वाहन दुरुस्ती विधेयक (Motor Vehicle Mmendment Bill) मंजूर झाले आहे. या कायद्याअंतर्गत आता वाहतुकीचे नियम मोडल्यास कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच दंडाची वसुली 10 पट अधिक करण्यात येणार आहे. केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) यांनी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले होते. तसेच येत्या काळ्यात अपघात कमी करण्याचे प्रमाण व्हावे यासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय असणार असल्याचे ही गडकरी यांनी म्हटले आहे.
राज्यसभेत मंजूर झालेल्या मोटर वाहन दुरुस्ती विधेयकानुसार मोटर वाहन दुरुस्ती विधे आता वाहतुकीचे नियम मोडल्यास लाखो रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागणार आहे. त्याचसोबत महत्वाच्या वाहनांना जाण्यासाठी मार्ग न दिल्यास चालकांकडून 10 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार आहे. यापूर्वी मोदी सरकारने पहिल्या कार्यकाळात वाहतुकीचे नियम मोडल्यास दंडाची रक्कम दुप्पट केली होती. तरीसुद्धा रस्ते अपघात कमी झाल्याचे दिसून आले नाही. मात्र वाहतुकीचा कायदा लागू झाल्यानंतर नियम मोडणाऱ्यांवर अंकुश घालण्यासाठी हजारोंमध्ये दंडाची वसूली करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Congratulating every citizen on passing of 'The motor vehicle amendment bill' which will pave way to safer roads. I am thankful to the members of the house who realised the gravity of the subject and voted in the favour of the bill. #Motorvechiclesbill
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 31, 2019
दंडाची वसूली अशा पद्धतीने असेल:
-इन्शुरन्सशिवाय वाहन चालवल्यास 20 हजार रुपयांचा दंड
-हेल्मेट न घातल्यास 10 हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना निलंबित करण्यात येणार
-अल्पवयीन मुल वाहन चालवताना आढळल्यास वाहन मालक आणि पालकांना दोषी ठरवणार. तसेच वाहनाचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्यात येणार
-अल्पवयीन मुल वाहन चालवताना पकडला गेल्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवासासह 25 हजार रुपयांचा दंड
-वाहतुकीचे नियम मोडल्यास 500 रुपयांचा दंड
-संबंधित प्रशासनाचे न ऐकल्यास 2 हजार रुपयांचा दंड
-वेगात गाडी चालवल्यास 2 हजार रुपयापर्यंत दंड
('या' चुकीच्या कारणांमुळे काही मिनिटांत तुम्हाला गाडीच्या दंडाची पावती हातात देण्यात येईल)
त्याचसोबत वाहन परवान्याच्या नियमाचे उल्लंघन केल्यास कॅब चालकांना 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तसेच ओव्हरलोडिंगसाठी 20 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात येणार आहे.