राज्यातील नगरपालिका, नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांचा 1 जानेवारीपासून संपाचा इशारा
Employees Strike | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आपल्यालाही सातवा वेतन आयोग (Seventh Pay Commission)लागू करावा अशी मागणी नगरपालिका, नगर पंचायतींमधील कर्मचारी (Nagarpalika, Nagar Panchayat employees)करत आहेत. आपल्या मागण्या लाऊन धरण्यसाठी तसेच, त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील नगरपालिका (Nagarpalika), नगर पंचायत (Nagar Panchayat) कर्मचाऱ्यांनी येत्या १ जानेवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र नगरपालिका समन्वय समितीने कर्मचाऱ्यांच्या वतीने हा इशारा दिला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपला इशारा खरोखरच प्रत्यक्षात उतरवला तर, नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पालिका आणि नगर पंचायत कार्यालयांतील कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र नगरपालिका समन्वय समितीने केलेल्या दाव्यानुसार या संपात राज्यातील सुमारे 359 नगरपालिका व नगर पंचायतींमधील 80 हजार कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. राज्य सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सातव्या वेतन आयोगासाठी विचार करण्यात आला. मात्र, नगरपालिका, नगर पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीबाबत सरकार उदासीन आहे. त्यामुळे आपल्याला संपासारखे हत्यार उपसावे लागत असल्याचे कर्मचारी सांगतात. (हेही वाचा,पाच जानेवारीला सरकारी कार्यालयांचं कामकाज ठप्प; कर्मचारी संपावर )

राजपत्रित अधिकारी सामूहिक नैमित्तिक रजेवर जाणार?

दरम्यान, नगरपालिका, नगर पंचायतींमधील कर्मचारी सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा यासाठी संघर्ष करत असताना. ज्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला ते राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचारीही संपावर जाण्याची शक्यता आहे. सेवा निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे. कामकाजासाठी एकूण आठवडा पाच दिवसांचा करावा यांसह विविध मागण्यांवर सरकारी अधिकारी ठाम आहेत. या मागण्या लाऊन धरण्यासाठी राज्यातील दीड लाख राजपत्रित अधिकारी सामूहिक नैमित्तिक रजेवर (कॅज्युअल लिव्ह) जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारी कार्यालयातील कामकाज ठप्प होऊन त्याचा फटका सर्वसामान्यांना बसण्याची भीती आहे.