Building | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

शहरातील मालमत्तांच्या 50 लाख रुपये किंवा त्यावरील सर्व विक्री व्यवहारांच्या नोंदींचे तपशील येत्या 15 दिवसांच्या आत द्यावेत, असे पत्र केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, मनु कुमार श्रीवास्तव आणि नोंदणी महानिरीक्षक (IGR), श्रावण हर्डीकर यांना दिले आहेत. अर्थ मंत्रालयाचे संचालक पीके मिश्रा यांनी यााबाबत 1 नोव्हेंबर रोजी पत्र पठवले आहे. या पत्रात असे नमुद करण्यात आल आहे की, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे प्रमुख असलेल्या IGR ला मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) अंतर्गत 'रिपोर्टिंग एंटिटी' (RE) म्हणून नियुक्त केले आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, भारताच्या फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्सचे (एक आंतर-सरकारी धोरण-निर्धारण संस्था जी मनी लाँड्रिंग आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे) परस्पर मूल्यांकन लवकरच होणार आहे. त्यामुळे हा सर्व तपशीलआवश्यक आहे. आयजीआर 15 नोव्हेंबरपर्यंत यासाठी स्वतःची नोंदणी करतील.

PMLA 2002 च्या कलम 12 अंतर्गत, IGR ला त्याच्याकडे नोंदणीकृत ₹ 50 लाख किंवा त्याहून अधिक किमतीच्या स्थावर मालमत्तेच्या कोणत्याही व्यक्तीने सर्व खरेदी आणि विक्रीचा तपशील द्यावा लागतो. फायनान्शिअल इंटेलिजेंस युनिट इंडिया (FIU-IND) ही केंद्रीय राष्ट्रीय संस्था आहे. जी संशयित आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहिती प्राप्त करणे, प्रक्रिया करणे, विश्लेषण करणे आणि प्रसारित करणे यासाठी काम करते. (हेही वाचा, महसूल कमाईच्याबाबतीत ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ने ‘ताजमहाल’लाही टाकले मागे)

FIU-IND ही केंद्रीय राष्ट्रीय संस्था मनी लाँडरिंग आणि दहशतवादाला वित्तपुरवठा करणारे लोक, संस्था यांच्याविरुद्ध जागतिक प्रयत्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर, तपास आणि अंमलबजावणी एजन्सींच्या प्रयत्नांना समन्वय आणि बळकट करण्यासाठी देखील काम करते. त्यामळे या संस्थेचे काम प्रचंड व्यापक स्वरुपाचे असल्याचे दिसते.