कांजूरमार्ग (Kanjurmarg) येथील मेट्रो कारशेड (Mumbai Metro Car Shed) उभारण्यात येत असलेल्या जागेवर केंद्र सरकारने दावा सांगितल्यानंतर मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर (Mumbai Mayor Kishori Pednekar ) यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. मेट्रो कारशेडच्या (Metro Carshed) मुद्द्यावरुन महाराष्ट्राची कोंडी करण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचा आरोपही किशोरी पेडणेकर (Kishori Pednekar) यांनी काला आहे. तसेच, मेट्रोसाठी जी जागा देण्यात आली आहे ती लोकांच्या कामासाठीच दिली गेली आहे. अशा अनेक जागा असतील ज्या केंद्र सरकारने दिल्या असतील. परंतू या निमित्ताने कुरघोडीचे राजकारण केले जात असल्याचेही किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले आहे.
महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पुढे म्हटले आहे की, ती जागा जर केंद्राची असेल तर ती आम्ही महाराष्ट्रासाठी मागत आहोत. ती मिठागराची जमीन असेल तर अशा प्रकारच्या अनेक जागा आहेत. त्या ठिकाणी मिठाघरं आहेत. मिठागर अशा इतरही जागेवर उभारता येईल.
दरम्यान, आरेतील जागा ही जंगल जागा आहे. या ठिकाणी मेट्रो कारशेड उभारण्यासाठी स्थानिकांचा विरोध होता. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर प्रेम आहे. ते महाराष्ट्रावरही प्रेम करतात. त्यामुळे ते महाराष्ट्राच्या हिताचा विचारकरतील. तसेच, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पंतप्रधानांशी बोलून विचारविनीमय करतील, असेही किशोरी पेडणेकर यांनी म्हटले आहे. त्या टीव्ही नाईन या वृत्तवाहिनीशी बोलत होत्या. (हेही वाचा, Mumbai Metro Car Shed: मुंबई येथील आरेला पर्यायी कांजूरमार्गच्या जागेवर केंद्राचा दावा, मेट्रो कारशेड जागेवरुन राज्य विरुद्ध केंद्र सरकार संघर्ष पेटण्याची चिन्हे)
कांजूरमार्ग येथील जागेवर केंद्र सरकारने दावा सांगितला आहे. या जागेची मालकी आपल्याकडे असून, ही जागा मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणकडे हस्तांतरीत करण्याबाबतचा निर्णय रद्द करवा अशी सूचना केंद्र सरकारने राज्य सरकारला केली आहे. केंद्राच्या उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार (डीआयपीपी) मंत्रालयाने या जागेवर दावा सांगितल्याचे समजते. राज्य सरकारकडून या वृत्ताबाबत अद्याप कोणती प्रतिक्रिया आली नाही. कुलाबा- वांद्रे-सिप्झ येथे मेट्रो ३ चे कारशेड उभारण्यात येणार होते. परंतू, ही जागा राखीव वन म्हणून जाहीर करत येथील मेट्रो कारशेड हे कांजूरमार्ग येथील जमीनवर उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केला. त्यानंतर केंद्राने ही भूमिका घेतली आहे.