कोरोना व्हायरस (Coronavirus) विषाणूमुळे राज्यावर आर्थिक संकट कोसळले होते. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील आमदारांच्या पगारात 30% कपात करण्यात आली होती. मात्र अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी 1 मार्चपासून आमदारांचे वेतन पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आमदारांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे. गेल्या वर्षभरापासून आमदारांच्या वेतनात कपात करण्यात आली होती. त्याशिवाय आता आमदारांचा निधी 4 कोटी करण्याची घोषणाही अजित पवार यांनी केली आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आलं होतं. त्यामुळे सगळे व्यवहार ठप्प झाले होते. अशातच सरकारला करातून मिळणारं उत्पन्नही थांबलं होतं. केंद्र सरकारनं खासदारांच्या वेतनातही 30 टक्के कपात केली होती. याशिवाय खासदार फंडही दोन वर्षांसाठी स्थगित केला होता. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आमदारांच्या पगारातही 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता.हेदेखील वाचा- Maharashtra Assembly Budget Session: महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनात विरोधी पक्षाच्या आक्रमकतेपुढे महाविकासआघाडी सरकार बॅकफूटवर?
आज 10 दिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस होता. या दिवशी अर्थमंत्री अजित पवारांनी ही घोषणा केली आहे. 1 मार्चपासून सुरु झालेले अधिवेशन सलग 10 दिवस सुरु होते. यात विरोधक आणि सत्ताधा-यांमध्ये चांगलीच जुंपली. यामध्ये एकमेकांवर अनेक आरोप-प्रत्यारोप झाले. तसेच 8 मार्चला अर्थसंकल्प सादर झाला.
या अधिवेशनात फडणवीस आणि दरेकर या जोडगोळीने विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहामध्ये नियमांवर बोट ठेऊन तडाखेबंद खेळी केल्याचे पाहायला मिळाले. विविध विषयांवर सरकारला कोंडीत पकडत आपल्याला अनुकूल निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याचेही पाहायला मिळाले. याचा परिणाम अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच पूजा चव्हाण प्रकरणात वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा सरकारला घ्यावा लागला. तर अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरणी पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांची बदली करावी लागली.