औरंगाबादच्या नामातंराचा मुद्दा (Aurangabad Renamed Sambhaji Nagar) चांगलाच जोर घेत आहे. महाराष्ट्रात नवीन शिंदे सरकार स्थापन झाल्यापासुन या सरकारने अनेक निर्णय घेतले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या (CM Eknath Shinde) मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये औरंगाबादचे (Aurangabad) नामांतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. औरंगाबादच्या नामांतराचा हा निर्णय यापूर्वीच माजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याकडून शेवटच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. पण ती बैठक बहुमताच्या सरकारची राज्य मंत्रिमंडळ बैठक नसल्याने तो निर्णय अवैध असल्याचं सांगत पुन्हा औरंगाबाद (Aurangabad) नामांतराच्या निर्णयावर शिंदे सरकारकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आला. दरम्यान शिंदे सरकारच्या या नामांतराच्या निर्णयाला थेट गूगलनेही (Google) हिरवा कंदील दिला आहे. आता गूगल मॅपवर (Google Map) औरंगाबाद शहराचे नाव 'संभाजीनगर' म्हणून उल्लेख करण्यात आला आहे. यावर ‘एमआयएम’ गुगल मॅपविरोधात आक्रमक झाले असुन त्याच्यावर तक्रार दाखल करणार आहे.
गुगल मॅपविरोधात तक्रार दाखल करण्यात येणार
गुगुल मॅपवर औरंगाबादचे नाव बदल्यामुळे एमआयएम आक्रमक झाली आहे. पक्षाच्यावतीने गुगल मॅपविरोधात तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. बेकायदेशीर कृत्य करणे, सामाजिक भावना दुखावणे, दोन समाजात तेढ निर्माण करणे या कलमानुसार तक्रार दाखल करणार असल्याची माहिती पक्षाच्या वतीने देण्यात आली आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासोबतच न्यायालय आणि केंद्रीय यंत्रणांकडे देखील तक्रार नोंदवणार असल्याचे एमआयमएमने म्हटले आहे. तसेच या केंद्राकडुन या नामांतराला अजुन परवानगी मिळाली नसुन हे कृत्य करने शक्य नाही आहे. सुरुवातीला उद्धव ठाकरे सरकारने औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती, तेव्हा देखील एमआएमच्या वतीने विरोध करण्यात आला होता. (हे देखील वाचा: Maharashtra Politics: आज जी महाविकास आघाडी झाली ती 2009 मध्येच झाली असती पण.... शिवाजीराव आढळराव पाटलांचा गौप्यस्फोट)
जलील यांनी या निर्णयावर केली होती टीका
यापूर्वीही औरंगाबादचे खा. इम्तियाज जलील यांनी शिंदे सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली होती. शिवसेना असो किंवा भाजप स्वत:च्या राजकीय फायद्यासाठी महापुरुषांच्या नावांचा वापर केला जात आहे. औरंगाबादचे नामांतर हे त्याचाचं एक उदाहरण आहे. औरंगाबादसारख्या ऐतिहासिक शहराच्या नामांतराचे श्रेय घ्यायचे होते, म्हणून नामांतराचा मुद्दा पुढे केला जात आहे,असे खडे बोल खा. इम्तियाज जलील यांनी नामांतराच्या मुद्यावरुन राज्य सरकारला सुनावले होते. तरी गूगलच्या या नव्या अपडेटचा राज्यातील राजकारणावर काय पडसाद उमटतात हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे.