Representative Image (Photo Credits: ANI)

कुपोषणामुळे एक जरी मृत्यू झाला तर त्यासाठी आरोग्य सचिवांना जबाबदार ठरवले जाते. उच्च न्यायालयाद्वारे देण्यात आलेल्या चेतावणीशिवाय गेल्या 15 दिवसात महाराष्ट्रातील 14 मुलांचा मृत्यू झाला. या मुलांच्या व्यतिरिक्त गर्भवती महिलेचा सुद्धा मृत्यू झाला. हा दावा याचिकाकर्त्यांकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आला. सोमवारी करण्यात आलेल्य या दाव्याचे राज्याने खंडन केले आहे. कोर्टाने याचिकाकर्ता आणि सरकारला आपले मत Affidavit वर देण्याचे आदेश देण्यास सांगितले आहे.

कुपोषणावरील जनहित याचिका दाखल होऊन तीन दशके उलटली आहेत. या संबंधित याचिकावर आतापर्यंत शेकडो आदेश दिले गेले आहेत. या व्यतिरिक्त मेळघाटासह राज्याच्या अन्य आदिवासी भागात कुपोषणाच्या समस्येत कोणताही सुधारणा झाली नाही. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरिश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाखाली सुनावणी केली. त्याचसोबत चेतावणी दिली होती की, कुपोषणामुळे जर बालमृत्यू झाल्यास राज्यातील आरोग्य सचिवाला यासाठी जबाबदार ठरवले जाईल. कोर्टाने असे न झाल्यास आरोग्य सचिवावर कठोर कार्यवाही केली जाईल असे ही स्पष्ट केले.(Pune Gang Rape: धक्कादायक! पुण्यात अल्पवयीन मुलीवर 8 जणांचा सामुहिक बलात्कार; शहरभर फिरवत केला अत्याचार, आरोपींना अटक)

या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात असा दावा केला की. कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर राज्यातील कुपोषणाची स्थिती गंभीर आहे. गेल्या 15 दिवसात 14 मुलांसह गर्भवती महिलेचा मृत्यू झाल्याची बाब याचिकाकर्ते बंड्या सोने यांनी कोर्टासमोर ठेवली होती.

राज्य सरकारच्या वतीने वकील नेहा भिडे यांनी याचिकाकर्ते बंड्या साने यांचे म्हणणे नाकारले. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांच्या आदेशानंतर संबंधित क्षेत्रात बालरोगतज्ज्ञ आणि स्त्रीरोगतज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने बोललेल्या शब्दांच्या आधारे आम्ही सरकारला कोणताही आदेश देऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. यानंतर, न्यायालयाने याचिकाकर्ता आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर त्यांचे मत देण्यास सांगितले.