QuickLY
Socially
खासदार संभाजीराजे छत्रपती (MP Chhatrapati Sambhaji Raje) यांनी मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मुद्द्यावर राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याच्या पत्रावर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. राज्य सरकारने पाठवलेले पत्र हे राज्य सरकारने पाठवलेले नव्हे ते अधिकाऱ्यांनी लिहून पाठवले आहे. केवळ पत्र पाठवायचे आणि लेखी उत्तर द्यायचे म्हणून ते दिलेले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याची दखलही घेतली नाही, असे म्हणत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबई येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. संभाजीराजे यांनी या आधी नांदेड येथून बोलतानाही राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली होती. आताही पुन्हा एकदा टीका करत राज्य सरकारने पाठवलेले पत्र आपल्याला मान्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
संभाजीराजे यांनी पुढे बोलताना म्हटले की, राज्य सरकारने आमच्या संयमाचा अंत पाहू नये. सरकारने केव्हाही सांगावे आम्ही बैठकीसाठी तयार आहोत. पण जर सरकारीच तयारीच नसेल तर रायगडावर बसून मूक आंदोलन करण्याचीही आमची तयारी आहे. पाठीमागे नांदेड येथे न सांगता मोठी गर्दी जमली होती. आता सांगून पाहू का? असा अप्रत्यक्ष इशाराच संभाजी राजे यांनी दिला आहे. दरम्यान, न सांगता गर्दी जमली तर त्याला आपण जबाबदार असणार नाही. तसेच, कोरोना व्हायरस संसर्गाचा धोका विचारात घेता आपण गर्दी जमवणार नाही. परंतू संपूर्ण समाजाला वेटीस न धरता एकट्यानेही आंदोलन करता येऊ शकते. जेणेकरुन कोरोनामध्ये होणारी गर्दी टाळता येली असे त्यांनी सांगितलेे. (हेही वाचा, OBC & Maratha Reservation: पंकजा मुंडे यांचा पण, 'नो फेटा, नो हार!'; वाचा सविस्तर)
आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या बाबतीत सांगायचे तर सरकारने म्हटले आहे की, 1885 कोटी रुपयांचा निधी वाटला गेला असे सांगितले जाते. हे पैसे सरकारने दिले नाहीत. ते बँकांनी दिले आहेत. हे पैसे मागच्या सरकारने दिले आहेत. तुम्ही किती दिले सांगा. अधिकारी केवळ फसवत राहतात. अधिकाऱ्यांनी खरे काय ते सांगावे. आता जाहीर केलेले 12.5 कोटी रुपये हे आगोदरच्या सरकारने जाहीर केले आहेत. आताच्या सरकारने काहीही केले नाही, असेही छत्रपती संभाजीराजे यांनी सांगितले.
