मराठा आरक्षण | मुंबई उच्च न्यायलय (File Photo)

23 जानेवारीपर्यंत राज्यात मेगाभरती करणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर केले होते. मात्र मराठा समाज्याचा आरक्षणाविरुद्ध याचिका वकील गुणरत्न सदावर्ते  (Advocate Gunaratan Sadavarte) यांनी मांडली. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून मेगाभरती इतक्यात होणार नसल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.

मराठा आरक्षण आणि राज्यात सरकारी कार्यालयांमध्ये होणार्‍या मेगाभरतीला राज्यातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी विरोध केला असून यासंदर्भात न्यायलयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात मेगाभरतीपूर्वी राज्यातील कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायमस्वरूपी करून घ्यावं अशी मागणी केली आहे. सध्या राज्यात सुमारे 3 लाख कंत्राटी कामगार आहेत. यामध्ये बहुसंख्य मराठा समाजातील तरूण असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या तरूणांना राज्य सरकारने सेवेमध्ये रूजू करून घ्यावं अशी मागणी यात करण्यात आली होती. (नक्की वाचा: महाराष्ट्र राज्य नोकरभरती : 72 हजार पदे, जाणून घ्या कोणत्या विभागात किती जागा?)

50% हून अधिक आरक्षण देणे हे घटनेविरुद्ध असल्याचे म्हणत अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मार्फत जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) मराठा आरक्षणाविरोधात आव्हान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा  निर्णय घटनाबाह्य आहे. घटनेनुसार 50% हून अधिक आरक्षण देता येत नसल्याने आरक्षण रद्द करण्यात यावे, असे आव्हान याचिकेत म्हटले होते.

मराठा आरक्षण न्यायलयात टिकावं आणि आव्हान याचिका दाखल झाल्यास त्यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात आव्हान याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय त्यावर न्यायलयाने कोणताही निर्णय देऊ नये, म्हणून कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. यामुळे आव्हान याचिकेवर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली जाईल.