QuickLY
Socially
Maratha Reservation: गेली 3 वर्षे चालू असलेल्या मराठा आंदोलनाला यश आले असून राज्यात मराठा समाजाला 16% आरक्षण जाहीर करण्यात आले. मात्र आरक्षण न्यायलयात टिकणार का? हा प्रश्न होताच. अखेर राज्य सरकारने आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) कॅव्हेट (Caveat) दाखल केले आहे.
मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) न्यायलयात टिकावं आणि आव्हान याचिका दाखल झाल्यास त्यावर तोडगा म्हणून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे दिसतेय. मराठा आरक्षणाविरोधात आव्हान याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय त्यावर न्यायलयाने कोणताही निर्णय देऊ नये, म्हणून राज्य सरकारकडून कॅव्हेट दाखल करण्यात आलं आहे. यामुळे आव्हान याचिकेवर कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली जाईल.
State of Maharashtra has filed a caveat (legal process in which a party which files it before the concerned court will be given a hearing & the court can't pass any order without hearing its side) before the Supreme Court in respect with Maratha Reservation Act.
— ANI (@ANI) December 3, 2018
गेल्या 3 वर्षांपासून आंदोलन, मोर्चे, उपोषण या स्वरुपात सुरु असलेला मराठा समाजाचा लढा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला सामाजिक आर्थिक मागास वर्ग (Socialy economiclay backward class) या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आले आहे.
