महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ अंतरिम अर्थसंकल्प आज होणार सादर; जनतेच्या आपेक्षा पूर्ण होणार का?
हा अर्थसंकल्प अंतरिम असला तरी, जनतेच्या आपेक्षा खूप आहेत. वाढती बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य यासोबत रखडलेली कर्जमाफी, घोंगावणारे दुष्काळाचे सावट, पाणीटंचाई, शेतीचे प्रश्न, जीएसटीमुळे बदलती करप्रणाली, त्यातून निर्माण होणारे नवे प्रश्न अशा एक ना अनेक मुद्द्यांवर जनतेला अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारकडून आपेक्षा आहेत. या आपेक्षा सरकार कशापद्धतीने पूर्ण करते याबाबत मोठी उत्सुकता आहे.
Maharashtra State Government Interim Budget 2019: राज्य विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवशन 25 फेब्रुवारी पासून सुरु झाले. आज (27 फेब्रुवारी) या अधिवेशनाचा तिसरा दिवस असून, राज्याचा अंतरिम अर्थसंकल्प (Budget 2019) आज विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. दुपारी 2 वाजता वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) हे विधानसभेत तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करतील. विद्यमान राज्य सरकारच्या कार्यकाळातील हा शेवटचाच अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे अंतिम अर्थसंकल्पात सरकार जनतेला खुशखबर देणार की, महागाईसोबत पुन्हा एकदा करवाढ जनतेच्या माथी मारणार याबाबत उत्सुकता आहे.
शेवटचा अर्थसंकल्प आणि अल्पावधीतच होऊ घातलेली लोकसभा निवडणूक त्यानंतर काही दिवसांनी होणारी विधानसभा निवडणूक ही पार्श्वभूमी ध्यानात घेता सरकार जनतेला खुशखबर देऊ शकते. याशिवाय सिंचन, आरोग्य, पायाभूत सुविधा क्षेत्राशी संबंधितही काही घोषणा जरुर होऊ शकतात. थोडक्यात काय तर केंद्र सरकारची री ओढत राज्य सरकारही आपल्या अंतिम अर्थसंकल्पातून जनतेवर सवलतींचा वर्षाव करण्याची शक्यता आहे.
जनतेच्या आपेक्षा
हा अर्थसंकल्प अंतरिम असला तरी, जनतेच्या आपेक्षा खूप आहेत. वाढती बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य यासोबत रखडलेली कर्जमाफी, घोंगावणारे दुष्काळाचे सावट, पाणीटंचाई, शेतीचे प्रश्न, जीएसटीमुळे बदलती करप्रणाली, त्यातून निर्माण होणारे नवे प्रश्न अशा एक ना अनेक मुद्द्यांवर जनतेला अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकारकडून आपेक्षा आहेत. या आपेक्षा सरकार कशापद्धतीने पूर्ण करते याबाबत मोठी उत्सुकता आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Budget session 2019: अर्थसंकल्प आणि सरकारसमोरील महत्त्वाचे प्रश्न)
मोठ्या घोषणा सरकार टाळण्याची शक्यता
दरम्यान, विद्यमान आर्थिक वर्षात तब्बल 36 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या. या मागण्या आणि सरकारच्या डोक्यावर आगोदरच असलेले सुमारे पाच लाख कोटींचे कर्ज याचा विचार करता सरकार अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा करण्यास काहीसा फाटा देईल असे संभवते. या अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल 2019 ते 31 जुलै 2019 अशा चार महिन्यांसाठी अपेक्षीत असलेल्या संभाव्य खर्चांची तरतूद करण्यात आली आहे. या संभाव्य खर्चात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज, लोकसभा निवडणूक खर्चाचा समावेश आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 27, 2019 09:39 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
