Maharashtra Budget session 2019: अर्थसंकल्प आणि सरकारसमोरील महत्त्वाचे प्रश्न
महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ(Archived images)

Maharashtra State Legislature Budget Session 2019: राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन आजपसून (25 फेब्रुवारी) सुरु झाले. राज्यपाल सी विद्यासारग राव यांच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात सरकारच्या कामांचा आढवा घेत विविध योजनांचा तपशील सभागृहासमोर ठेवला. परंतु, सर्वांचे लक्ष लागले आहे ते 27 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात विविध योजना आणि सवलतींची खैरात करत सर्वसामान्य नागरिक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसह उद्योजकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकारही केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत सवलती, आणि योजनांची खैरात करणार की, राज्याची आर्थिक स्थिती, राज्यावरील कर्जाचा डोलारा भविष्यात भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचा बारकाईने विचार करत हटके अर्थसंकल्प सादर करणार याबाब उत्सुकता आहे. हे अधिवेशन केवळ 25 फेब्रुवारी ते 2 मार्च असे सहा दिवस इतक्याच मर्यादित कालावधीत चालणार आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पासोबतच या सहा दिवसात काय घडामोडी घडतात याबाबत उत्सुकता आहे.

अर्थसंकल्प आणि आधिवेशन काळात सरकारसमोरील महत्त्वाचे प्रश्न

दुष्काळ, शेतकरी कर्जमाफी, नोकरभरती, रोजगार बेरोजगारी आणि विविध मंत्र्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आदी प्रश्न सरकारची कोंडी करु शकतात. आगामी लोकसभा आणि त्यानंतर अल्पावधितच होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन विरोधक सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करु शकतात. त्यामुळे मुद्द्यांची सोडवणूक अर्थसंकल्पातून आणि संबध अधिवेशन काळात कशी होते हे पाहणे महत्त्वाचे.

विरोधकांचीही कोंडी

हे अधिवेशन अवघे 7 दिवस चालणार आहे. त्यामुळे अधिवेशन काळात चालणाऱ्या विविध चर्चा आणि प्रश्नोत्तरांच्या तास रद्द केल्याने विरोधकांची कोंडी होण्याची चिन्हे आहेत. अधिवेशन काळात प्रश्नोत्तरे आणि लक्षवेधी चर्चेला घेतली जाणार नाही. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असले तरी त्यात पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाणार नाही. २७ फेब्रुवारीला केवळ लेखानुदान सादर होईल. 28 फेब्रुवारीला चर्चा होईल. लेख लेखानुदानात नवीन योजनांचा समावेश नसतो तर मुख्यत्वे एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाची तरतूद त्यात असेल. पूर्ण अर्थसंकल्प जूनच्या अधिवेशनात मांडण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आगोदरच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अधिवेशनाचा एकूण कारभार आणि रोख कसा असेल हे बऱ्याच अंशी स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अशा या अल्पकाळातील अधिवेशानातील अर्थसंकल्पात जनतेला काय मिळणार याबाबत उत्सुकता आहे.