Maha Vikas Aghadi | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)Chhatrapati

महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त जागांसाठी (MLC Governor Quota) महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारमध्ये आज खलबतं होण्याची शक्यता आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा होऊ शकते. विधानपरिषदेतील राज्यपाल नियुक्त 12 जागा रिक्त आहेत. महाविकासआघाडी सरकारमध्ये शिवसेना (Shiv Sena), राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि काँग्रेस (Congress) असे तिन घटक पक्ष आहेत. हे तिनही पक्ष प्रत्येकी चार जागा घेत तोडगा काढतील अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने सूचवलेल्या नावांना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) हिरवा कंदील दाखवणार काय? याबाबतही उत्सुकता आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान 'वर्षा बंगला' येथे महाविकासआघाडी सरकारमधील मंत्री आणि प्रमुख नेत्यांमध्ये एक बैठक पार पडली. या बैठकीतही राज्यपाल नियुक्त जागांवर कोणाला संधी यायची याबाबत चर्चा झाली असल्याचे वृत्त आहे. (हेही वाचा, महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणूक 2020: राज्यपाल कोट्यातील विधान परिषद सदस्यत्वाचा कार्यकाळ संपलेले 12 आमदार; जाणून घ्या नावे)

राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा एक सुप्त संघर्ष गेले काही दिवस महाराष्ट्रात सुरु असल्याचे चित्र आहे. हा संघर्ष महाविकासआघाडी सरकारच्या स्थापनेपासूनच सुरु असल्याचे दिसते. महाविकासआघाडी सरकार स्थापन झाले. मात्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे नियमाप्रमाणे सहा महिन्यांनी त्यांनी सभागृह सदस्य होणे आवश्यक होते. दरम्यान, कोरोनाचे संकट आले. या वेळी राज्यपाल नियुक्त जागांवरुन मुख्यमंत्र्यांना विधानपरिषदेवर पाठवण्याचा विचार महाविकासआघाडी सरकारने केला. मात्र, राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यास अनुकुलता दाखवली नाही. अखेर सोशल डिस्टन्सींगचे पालन करत निवडणूक पार पडली आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर बिनविरोध निवडूण गेले.

दरम्यान, कोरोना व्हायरस संकट काळातही राज्यपाल आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्यात अनेकदा संघर्ष पाहायला मिळाला. इतकेच नव्हे तर राज्यातील विरोधी पक्षाचे नेते मुख्यमंत्री ठाकरे यांना भेटण्याऐवजी थेट राज्यपालांनाच जाऊन भेटत होते. दुसऱ्या बाजूला राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना राज्यातील मंदिरे उघडण्याबाबत एक पत्र लिहिले. या पत्रातील भाषा बऱ्याच प्रमाणात टोकदार होती. या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही त्याच पद्धतीने उत्तर दिले. त्यामुळे या पत्रयुद्धाचा विचार करता महाविकासआघाडी सरकारने सूचवलेल्या नावांना राज्यपाल कोट्यातील सदस्य म्हणून राज्यपाल मान्यता देणार का याबाबत उत्सुकता आहे.