QuickLY
Socially
राज्यातील पौष्ट‍िक तृणधान्य उत्पादन क्षेत्रवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्या उत्पादनांना योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी राज्य शासन आग्रही आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र मिलेट मिशनसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात या तृणधान्य प्रक्रिया उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया, मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना, स्मार्ट प्रकल्प यांची सांगड घालून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. जेणेकरून या पिकांचे उत्पादन आणि त्यांची विक्री यांची मूल्यसाखळी विकसित होईल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी हे मिशन महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे आज महाराष्ट्र मिलेट मिशनचा प्रारंभ मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या हस्ते झाला. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कृषी प्रधान म्हणून ओळख असणाऱ्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ज्वारी, बाजरी, नाचणी, वरई, राळा, कुटकी ही पीके घेतली जात होती, आजही ती घेण्यात येतात. या पिकांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देण्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाने हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्ट‍िक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पिकांमध्ये विविधता आणण्याचे राज्य शासनाचे धोरण असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याची हमी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करुन मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी या पिकांसाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणे हे मोठे वरदान ठरणार आहे. एकप्रकारे हा शेतकऱ्यांचा सन्मान असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
या महाराष्ट्र मिलेट मिशनमुळे नवी पिढी जंकफूडकडून पारंपरिक तृणधान्याद्वारे बनविलेल्या पदार्थांकडे निश्चितपणे वळेल. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनालाही चांगला भाव मिळेल. शासनस्तरावरुन या पिकांच्या क्षेत्रवाढीसाठी, उत्पादन वाढीसाठी या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीतही राज्य शासनाने मोठी वाढ केली आहे. ज्वारीसाठी 73 टक्के, बाजरी साठी 65 टक्के आणि नाचणीसाठी 88 टक्के इतकी ही वाढ असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. (हेही वाचा: Inflation In India: भारतातील महागाई दर 2023 मध्ये 5% राहील, 2024 मध्ये घसरुन 4% होण्याची शक्यता-आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी)
याशिवाय स्मार्ट या प्रकल्पांतर्गत सोलापूर येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिलेट, हैदराबादच्या सहकार्याने ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ची स्थापना करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गेल्या सहा महिन्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी दिली. धानासाठी हेक्टरी 15 हजार रुपयांचा बोनस, हिंगोलीत बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र, लिंबूवर्गीय फळपिकांसाठी चार सिट्रीस इस्टेटपैकी एक पैठण येथे स्थापन करण्यात येणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 आपण राबवित असून इतर राज्ये महाराष्ट्राचे अनुकरण करीत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
