भारतात एक्स खाती प्रतिबंधीत | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Government Censorship India: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X (पूर्वी ट्विटर) ने म्हटले आहे की, त्यांना भारत सरकारकडून भारतातील 8,000 हून अधिक वापरकर्ता खाती प्रतिबंधीत (X Account Bans India) करण्याची मागणी करणारे कार्यकारी आदेश मिळाले आहेत. समाजमाध्यम मंचाने खुलासा केला आहे की, आदेशाचे पालन न केल्यास त्यांच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांना मोठा दंड किंवा तुरुंगवास देखील होऊ शकतो. ग्लोबल गव्हर्नमेंट अफेयर्स अॅट X ने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, या आदेशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय मीडिया संघटना आणि प्रमुख X वापरकर्त्यांची खाती समाविष्ट आहेत, ज्यात भारताबाहेरील सार्वजनिक व्यक्तींचा समावेश आहे. (8000 X Accounts Blocked)

एक्सकडून निवेदन

भारत सरकारच्या आदेशाबाबत माहिती देताना सोशल मीडिया म्हणजेच समाजमाध्यम मंच एक्सने केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 'बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, सरकारने या अकाउंटमधील कोणत्या पोस्ट भारतीय कायद्याचे उल्लंघन करतात याबद्दल तपशील दिलेला नाही. तसेच, आम्हाला मोठ्या संख्येने अकाउंटसाठी कोणतेही समर्थन किंवा समर्थन पुरावे मिळाले नाहीत.' (हेही वाचा, Jammu Blackout: नियंत्रण रेषेजवळ स्फोट, जम्मूमध्ये ब्लॅकआउट; भारतीय सैन्याने घुसखोरी रोखली, पाकिस्तानी ड्रोन पाडले)

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन?

X ने म्हटले आहे की, ते भारतातील विशिष्ट खाती रोखण्याची प्रक्रिया करत असले तरी, सरकारच्या या निर्णयाशी ते पूर्णत: असहमत आहेत. कंपनीने असा युक्तिवाद केला की विशिष्ट पोस्टऐवजी संपूर्ण खाती ब्लॉक करणे हे अनावश्यक आणि सेन्सॉरशिपचे एक प्रकार आहे, जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. हा निर्णय आम्ही हलक्यात घेत नाही. दरम्यान, लोकांना माहिती मिळू शकेल आणि शेअर करता येईल याची खात्री करण्यासाठी भारतात प्लॅटफॉर्म प्रवेश राखणे महत्त्वाचे आहे, असे प्लॅटफॉर्मने पुढे म्हटले आहे. (हेही वाचा, भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानचे एफ-16 लढाऊ विमान पाडले; पाकचे विमान हवेतच उद्ध्वस्त)

कंपनीने पारदर्शकता आणि हे कार्यकारी आदेश सार्वजनिक करण्याची गरज यावर भर दिला असला तरी, कायदेशीर निर्बंध त्यांना यावेळी आदेशांची संपूर्ण माहिती उघड करण्यापासून रोखतात हे मान्य केले.

एक्सकडून भारतातील कायदेशीर पर्यांयांवर विचार

मर्यादा असूनही, X भारतीय कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या सर्व कायदेशीर पर्यायांचा शोध घेत आहे. कंपनीने प्रभावित वापरकर्त्यांना भारतीय न्यायालयांद्वारे मदत मागण्यास प्रोत्साहित केले आणि नमूद केले की त्यांनी त्यांच्या अंतर्गत धोरणानुसार कारवाईमुळे प्रभावित वापरकर्त्यांना सूचित केले आहे.

दरम्यान, सरकारच्या निर्देशामुळे प्रभावित झालेले वापरकर्ते इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी (MeitY) cyberlaw@meity.gov.in वर संपर्क साधू शकतात.

भारताच्या निर्णयाचा वृत्तसंस्था आणि राजकीय मंडळींनाही फटका

प्लॅटफॉर्मने असेही पुष्टी केली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) चे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी आणि माजी पंतप्रधान आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) चे संस्थापक इम्रान खान यांच्यासह प्रमुख पाकिस्तानी नेत्यांची खाती भारतात निलंबित करण्यात आली आहेत. पहलगाममध्ये अलिकडेच झालेल्या प्राणघातक दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

कायदेशीर आणि राजकीय वाद जसजसा वाढत आहे, तसतसे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये डिजिटल अधिकार, प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी आणि ऑनलाइन जागांवर सरकारी नियंत्रण अशा चर्चांना तोंड फुटले आहे.