The Supreme Court of India | File Image | (Photo Credits: PTI)

राज्यापाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagatsingh Koshyari) यांनी भाजपला सत्तास्थापनेची संमती देत मुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी देखील उरकून घेताना आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला असे म्हणत शिवसेना (Shivsena), राष्ट्रवादी (NCP) आणि काँग्रेस (Congress) पक्षाने  सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केली होती, आज , 24 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11.30  वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. एक तासाच्या सविस्तर युक्तिवादांनंतर  कोर्टाने राज्यपालांकडे आलेली कागदपत्रे कोर्टासमोर सादर करण्यासाठी उद्या सकाळी 10. 30 वाजेपर्यंतचा अवधी देऊन पुढील सुनावणी उद्या घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यावेळी तातडीने फ्लोर टेस्ट घेण्याबाबत कोर्टाने काहीही निर्देश दिलेले नाहीत. न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामन्ना, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

काय होता आजच्या सुनावणीतील युक्तिवाद?

 

महाविकास आघाडीतर्फे कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना राज्यपालांना पहाटे राष्ट्रपती राजवट लागू करताना अन्य पक्षांना माहिती देण्याची गरज वाटली नाही का ? तसेच यापाठोपाठ अवघ्या तीन तासातच राज्यपालांना बहुमताची खात्री पटून मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी देखील पार पडतो ही गती आश्चर्यकारक नाही का? असे सवाल करण्यात आले होते, भाजपला बहुमताचा दावा करण्यासाठी सात दिवसांचा वाढीव अवधी न देता आजच बहुमत चाचणी घेण्यास सांगावी अशी मागणी करत राज्यपालांनी तातडीने विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवावे, या अधिवेशनात लगेचच विश्वासदर्शक ठराव घ्यावा आणि या संपूर्ण संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रिकरण करून कोर्टासमोर पुरावे रूपात सादर करावे अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांकडून मांडण्यात आली होती.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे भाजपचे बाह्य कार्यकर्ते! संजय राऊत यांची खोचक टीका

दुसरीकडे, राज्यपाल व सत्ताधारी पक्षाची बाजू मुकुल रोहतगी यांनी मांडताना विधानसभा व कोर्ट या दोन वेगळ्या संस्था आहेत, त्यांच्या अधिकारात सरमिसळ करता कामा नये ज्यानुसार, कोर्टातील पेंडिंग केस एकाच दिवसात पूर्ण करा असे आदेश विधानसभा देऊ शकत नाही तसेच विधानसभा अधिवेशनाची ठरलेली तारीख कोर्ट बदलू शकते का? असा रोहतगी यांनी सवाल केला आहे. निवडणूक व सत्तासंघर्ष यामध्ये तीन आठ्वड्याचा वेळ वाया जाताना याचिकाकर्ता पक्षांना जाग आली नाही का? असेही रोहतगी यांनी कोर्टाला व सिब्बल यांना विचारले, यामध्ये सुवर्णमध्य काढताना, राज्यपालांना रीतसर नोटीस बजावण्यात यावी आणि मग कागदपत्रे सादर करण्याचा अवधी द्यावा अशी मागणी रोहतगी यांनी केली.