Maharashtra Cabinet Meeting Decision: बांधकाम विकासकांना प्रीमियम मध्ये 50% सवलत; पाहा महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय
राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे बांधकाम व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुरुवातीला या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध केला होता. परंतू, या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर महाविकासआघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी या प्रस्तावाला एकमताने मंजूरी दिली.
राज्यातील महाविकासआघाडी ( Maha Vikas Aghadi) सरकारने बांधकाम व्यवसायिकांना प्रीमियम मध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर केल आहे. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting ) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (6 जानेवारी 2021) पार पडली. या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. 2021 या नववर्षातील ही पहिलीच मंत्रिमंडळ बैठक (Maharashtra Cabinet Meeting 2021) होती. राज्य मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे बांधकाम व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुरुवातीला या प्रस्तावाला काँग्रेसने विरोध केला होता. परंतू, या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर महाविकासआघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी या प्रस्तावाला एकमताने मंजूरी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.
- मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्क माफीचा निर्णय.
- औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने १६५ खाटा आणि ३६० पदांच्या निर्मितीस मान्यता.
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण २०१६ व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा करण्यास मान्यता. (हेही वाचा, Shiv Sena Decision Regarding Local Body Elections: ही दोस्ती तुटायची नाय, स्वराज्य संस्था निवडणूक लढण्याबाबत शिवसेना नेतृत्वाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय)
- पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय.
- आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.
राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्याचाही निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 06, 2021 06:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
