नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या विरोधात महाराष्ट्र पेटले; मुंबई, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद येथील नागरिक आक्रमक

नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (National Register of Citizen) विरोधात आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीनंतर महाराष्ट्रातही (Maharashtra) अंदोलनाला सुरुवात झाली आहे.

नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या विरोधात महाराष्ट्र पेटले; मुंबई, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद येथील नागरिक आक्रमक

नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा (Citizenship Amendment Act) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या (National Register of Citizen) विरोधात आसाम, मेघालय, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीनंतर महाराष्ट्रातही (Maharashtra) अंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. अमित शाह यांनी नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा लोकसभेत मांडल्यापासून या कायद्याला विरोध केला जात आहे. सध्या नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला असून देशभरातून या कायद्याला विरोध दर्शवला जात आहे. तसेच महाराष्ट्र येथील मुंबई, मालेगाव, सोलापूर, लातूर औरंगाबाद येथील नागरिक आक्रमक झाले असून त्यांनी या कायद्याच्या विरोधात निर्दशने करायला सुरुवात केली आहे. एवढेच नव्हेतर काही ठिकाणी वाहनांना पेटवून निषेध करण्यात आला आहे.

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या विरोधात महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यातील अनेक नागरिकांकडून या कायद्याच्या विरोधात मोर्चा काढण्यात आले आहेत. नागरिकांनी शांततेने निषेध करावा असे वारंवार अवाहन केले जात आहे. तरीदेखील काही भागात या मोर्चाला हिंसक वळण मिळत असल्याचे दिसत आहेत. तसेच काही नागरिकांकडून पोलिसांना डवचण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. धक्कादायक म्हणजे, नागरिकांकडून सरकारी वाहनांना पटवून देण्याचे प्रयत्न केला जात आहेत. संबंधित ठिकाणी पोलिसांचा मोठ्या संख्येत बंदोबस्त तैनात करण्यात आले आहे. तसेच पोलिसांकडून सुव्यवस्था राखण्याचे प्रयत्नदेखील सुरु आहेत. हे देखील वाचा- मंत्रीमंडळ विस्ताराबाबत जेव्हा ठरेल तेव्हा सांगितले जाईल- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

एएनआयचे ट्वीट-

अंदोलकांनी शांतीपूर्वक आंदोलन करण्यात यावे, असे अवाहन पोलिसांकडून वारंवार केले जात आहे. विरोधकांच्या मते हा कायदा मुस्लीम विरोधी असून संविंधानाच्या कलम 14 चे उल्लंघन करणारे आहे. तसेच धर्माच्या आधारावर भेदभाव केले जाणे हे अयोग्य नसून हिंदु व्होट बॅंक वाढवण्याचा उदेशाने भाजपने हा कायदा बनवला गेला आहे, असा आरोप अंदोलकांकडून केला जात आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 19, 2019 04:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).