Param Bir Singh,Anil Deshmukh | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबिर सिंग (Param Bir Singh ) यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर केलेल्या आरोपांची महाविकासआघाडी सरकारने अत्यंत गंभीरपणे दखल घेतली आहे. राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या या आरोपांची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकासआघाीड (Maha Vikas Aghadi) सरकारने घेतला आहे. या चौकशीसंदर्भात लवकरच एक आयोग नेमला जाणार असल्याचे वृत्त आहे.  अशा प्रकारचा आयोग नेमल्यानंतर होणाऱ्या चौकशीत काय पुढे येईल याबाबत केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशालाही आणि देशातील पोलीस दलालाही उत्सुकता असणार आहे.

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या असलेली स्कॉर्पिओ उभी केल्याचे पुढे आले. या प्रकरणात एपीआय सचिन वाझे यांचा संबंध असल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात मुंबर्ईचे तत्कालीन आयुक्त परमबिर सिंह यांना पदावरुन हटविण्यात आले. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्र्यांनी मुंबईतल्या रेस्टॉरंट आणि बारमधून महिन्याला 100 कोटी रुपये वसूल करण्याचं टार्गेट दिल्याचा सनसनाटी आरोप केला. परमबिर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagatsingh Koshyari) याबाबतचे पत्र पाठवले. या पत्रातील आरोपामुळे राज्यच नव्हे तर देशभरात खळबळ उडाली. महाराष्ट्रातील पोलीस दलातील या प्रकरणाचे पडसाद देशाच्या संसदेतही उमटले. (हेही वाचा, Jitendra Awhad on Phone Tapping Case in Maharashtra: 'त्या' अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारचा सल्ला घ्यावा आणि Rashmi Shukla यांच्या विरोधात कोर्टात जावे- जितेंद्र आव्हाड)

परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांवरुन विरोधी पक्ष जोरदार आक्रमक झाला. विरोधी पक्षाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा मागितला. या प्रकरणात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तर थेट केंद्रीय गृहसचिवांची भेट घेतली. या भेटीत फडणवीस यांनी या प्रकरणाची माहिती आणि काही कागदपत्रे असलेला पेनड्राईव्हही दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत राष्ट्रवदीचे प्रमुख शरद पवार यांनी मैदानात उतरत स्पष्टीकरण दिले. हे प्रकरण चर्चेत असतानाच परमबीर सिंह यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणाची चौकशी करावी असे म्हटले. मात्र, या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च नव्हे तर उच्च न्यायालयात व्हावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता परबीर सिंह काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.