Bombay High Court | (Photo Credits: ANI)

बलात्कार पीडित तरुणीशी विवाह करण्याच्या अटीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एका 26 वर्षी तरुण आरोपीस जामीन मंजूर केला आहे. ही अट या तरुणास एक वर्षाच्या आत पूर्ण करावी लागणार आहे. ही अट केवळ एक वर्षासाठीच बंधनकारक असेल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे ( Justice Bharati Dangre) यांच्या एकल खंडपीठाने 12 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात या अटीचा उल्लेख आहे. आदेश देताना न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी आणि 22 वर्षीय महिलेचे संमतीने एकमेकांच्या संपर्कात होते. त्यांच्यात शरीरसंबंधही होते. यां संबंधातून तरुणी गर्बवती राहिली. दरम्यान, ती गर्भवती असल्याचे समजल्यानंतर पुरुषाने तिला टाळण्यास सुरुवात केल्यावर बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

तरुणाचे वर्तन पाहून चिडलेल्या पीडित महिलेने फेब्रुवारी 2020 मध्ये त्या पुरुषाविरुद्ध (आरोपी तरुण) मुंबई पोलिसांत तक्रार दाखल केली. त्यानंतर त्याला अटक करण्यात आली. पीडितेने तक्रारीत, तिने दावा केला की ती आणि आरोपी सन 2018 पासून रिलेशनशिपमध्ये होते आणि त्यांच्या कुटुंबियांना याची माहिती होती. कुटुंबीयांनी या संबंधांना कधीही आक्षेप घेतला नाही.

दरम्यान, सन 2019 मध्ये, महिलेला (पीडिता) ती गर्भवती असल्याचे समजले. तिने आरोपीला याबाबत माहिती दिली, परंतु तो तिला टाळू लागला. या सर्व प्रकारात पीडितेला तिच्या गरोदरपणाबद्दल कुटुंबियांना सांगायचे नव्हते. त्यामुळे तिने घर सोडले. 27 जानेवारी 2020 रोजी तिने शहरातील रुग्णालयात बाळाला जन्म दिला. (हेही वाचा, Shocking News: नवरा जोमात बायको कोमात, आठ वर्षे संसार केला, पुरुष पती बाई निघाला; जाणून घ्या धक्कादायक घटना)

धक्कादायक म्हणजे बाळाला जन्म दिल्यानंतर पीडित महिलेने बाळाला एका इमारतीसमोर सोडून दिले. ही घटना 30 जानेवारी रोजी घडली. बाळाला अशा पद्धतीने सोडून दिल्याबद्दल या महिलेविरुद्ध वेगळा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती डांगरे यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की "ती न्यायाच्या मार्गापासून पळून जाण्याचे हे संभाव्य कारण असू शकते".

आरोपीने उच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले की तो महिलेशी लग्न करण्यास आणि मुलाचे पितृत्व स्वीकारण्यास तयार आहे. तथापि, पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले की महिलेचा शोध लागला नाही आणि बाल संगोपन केंद्रात दाखल केलेले बाळ आधीच दत्तक देण्यात आले आहे.

न्यायालयाने पोलिसांची बाजू ऐकल्यावर पुढे म्हटले की, या घटनेची नोंद झाली तेव्हा पीडिता सज्ञान होती. तसेच, हे संबंध दोघांनीही परस्परांच्या सहमतीने ठेवले आहेत. त्यामुळे आरोपीला जामीनावर सोडणे योग्य वाटते. परंतू, पीडितेचा शोध लागल्यास आरोपीला एक वर्षाच्या आत तिच्याशी लग्न करावे लागेल. एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी गेल्यास ही अट आरोपीवर बंधनकारक असणार नाही.