Aditi Tatkare | (Photo Credits: Facebook)

Aditi Tatkare on Ladki Bahin Yojana: विधानसभा निवडणूक 2024 निवडणूक प्रचारादरम्यान प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा आणि जनतेला दिलेल्या आश्वासनने, यांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारवर दबाव वाढतो आहे. त्यातच लाडकी बहीण योजना लाभाची रक्कम वाढवून ती 2100 रुपये करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यभरातून होत आहे. पण, सरकार मात्र सावध पवित्र्यात आहे. त्यावरुनच शिवसेना (UBT) पक्षाचे आमदार अनिल परब (Anil Parab) यांनी अधिवेशनादरम्यान लाडकी बहीण योजनेच्या लाभाची रक्कम 1500 रुपयांवरुन प्रति महिना 2100 केव्हा करणार असा प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी चक्क घुमजाव करत कानावर हात ठेवले. काय म्हणाल्या मंत्री तटकरे? घ्या जाणून.

निवडणुकीतील जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी

शिवसेना (UBT) मंत्री अनिल परब यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री अदिती तटकरे यांनी सावध पवित्रा घेतला. त्या म्हणाल्या, राज्यात सरकार स्थापन होऊन आता केवळ दोन ते तीनच महिने होत आहेत. सरकारने सत्तेत येताच लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांना मिळणारा प्रतिमहिना 1500 रुपयांचा लाभ कायम ठेवला आहे. निवडणूक काळात दिलेली आश्वासनं, जाहीरनामा हा काही महिन्यांचा नव्हे तर संपूर्ण पाच वर्षांसाठी असतो. दरम्यान, मंत्र्यांचे बोलणे ऐकताच 'देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी अर्थसंकल्पा तरतूद 2100 रुपये देतो' असे म्हटल्याची आठवण करुन दिली. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: निर्णय होणार का? लाडकी बहीण योजना लाभाची रक्कम वाढणार?)

'देवेंद्र फडणवीस असे म्हणालेच नाहीत'

लाडकी बहीण योजन लाभाची रक्कम 2100 रुपये करण्याचा मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला असता, अदिती तटकरे म्हणाल्या, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेची रक्कम 2100 रुपये करतो असे कधीही म्हटले नाही. त्याबाबत त्यांनी वक्तव्यच केले नाही. निवडणुकीतल जाहीरनामा पाच वर्षांचा असतो. त्यामुले या अर्थसंकल्पात ही रक्कम देण्याबाबत वक्तव्य झाले नसल्याचेच तटकेर यांनी पुन्हा उल्लेख करत सांगितले. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, लाभार्थ्यांच्या खात्यावर आता थेट जमा होणार 3000 रुपये; तारीखही ठरली)

दरम्यान, राज्य सरकार लाडकी बहीण योजनेतील रक्कम 2100 रुपये करणे सोडाच. पण आहे त्या लाभार्थ्यांची संख्याही कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. निडवणूक काळात सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेसाठी राज्यभरातील लाखो महिलांनी अर्ज केले. धक्कादायक म्हणजे या योजनेसाठी निकष आणि पात्रता असतानाही राज्य सरकारने त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करत आलेले अर्ज मंजूर केले. आगामी काळात विधानसभा असल्याने सरकारने ही योजना प्रभावीपणे राबवली. परिणामी निकषात नसणाऱ्या अनेक महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतला आणि राज्याच्या तिजोरीवरचा भार प्रचंड वाढला. असे असले तरी राज्य सरकारला योजनेचा जोरदार लाभ झाला आणि सरकार पुन्हा एकदा सत्तेत आले. आता सत्तेत आल्यावर मात्र राज्य सरकार वढीव खर्चाने मेटाकुटीला आले आहे. त्यामुळेच या योजनेतील अर्जांचा फेरविचार करत निकष आणि पात्रता यांवरुन अर्जांची फेरपडताळणी केली जात आहे. त्यानुसार निकषात न बसणाऱ्या महिलांना यातून वगळण्यात येणार आहे. योजनेतून वगळल्या गेलेल्या महिलांची संख्या लाखाच्या घरात आहे.